Shahi Eidgah Mosque Survey: श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान असलेल्या शाही ईदगाहच्या प्रकरणात आज मथुरा न्यायालयाने वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अमीन यांना शाही इदगाह वादग्रस्त जागेचा सर्व्हे अहवाल नकाशासह 20 जानेवारीपर्यंत न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग III सोनिका वर्मा यांच्या न्यायालयाने शाही ईदगाहच्या वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.'हिंदू सेनेने दाखल केलेल्या दाव्यात आदेश देण्यात आला आहे, अशी माहिती वकील शैलेश दुबे यांनी दिली.
श्रीकृष्ण जन्मस्थानची 13.37 एकर जमीन मोकळी करण्यासाठी आणि शाही इदगाह वादग्रस्त जागेवरून हटवण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग (III) च्या न्यायालयाने हिंदू सेनेच्या दाव्यावर सुनावणी करताना शाही इदगाह मशिदीचे अमीन सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अमीन यांना 20 जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे वाराणसीतील ज्ञानवापी प्रकरणात न्यायालयाने ज्याप्रमाणे आदेश दिले होते त्याच धर्तीवर हे आहे. त्यावर गुरुवारी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात येणार होती, मात्र सुनावणी होऊ शकली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जानेवारीला होणार आहे.
कोरोनाची भीती! सरकार अॅक्शन मोडमध्ये, 'या' 5 देशांतून येणाऱ्यांसाठी RT-PCR आवश्यक!
8 डिसेंबर रोजी हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता आणि दिल्लीत राहणारे उपाध्यक्ष सुरजित सिंह यादव यांनी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग (III) न्यायमूर्ती सोनिका वर्मा यांच्या न्यायालयात दावा केला होता. या दाव्यात, औरंगजेबाने श्रीकृष्ण जन्मभूमीचे 13.37 एकरवरील मंदिर पाडून ईदगाह तयार केला होता. भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मापासून ते मंदिर उभारणीपर्यंतचा संपूर्ण इतिहास त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ विरुद्ध शाही मशीद इदगाह यांच्यात 1968 साली झालेल्या करारालाही त्यांनी आव्हान दिले आहे.
फिर्यादीचे वकील शैलेश दुबे यांनी सांगितले की, 8 डिसेंबर रोजी संपूर्ण प्रकरण न्यायालयासमोर ठेवले होते. न्यायालयाने त्याच दिवशी गुन्हा नोंदवून अमीन यांना प्रत्यक्ष परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून नकाशासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या संदर्भात 22 डिसेंबर रोजी न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नाही. आता 20 जानेवारीपर्यंत वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करून अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.