नवी दिल्ली: निवडणुका आल्यावर राजकीय पक्ष मोठमोठ्या घोषणा करतात. मतं मिळवण्यासाठी आश्वासनं दिली जातात. मोफत वीज, पाणी, कर्जमाफी यासारख्या घोषणांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडतो. राज्य कर्जाच्या विळख्यात सापडतात. कर्जाच्या बोज्यामुळे भारताचा शेजारी असलेल्या श्रीलंकेत अभूतपूर्व संकट निर्माण झालं आहे. श्रीलंकेसारखीच स्थिती भारतात निर्माण होऊ शकते, अशी भीती आयएएस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी भविष्यातला धोका सांगितला.
नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यापैकी एका राज्यात करण्यात आलेल्या लोकानुनयी योजनांचा उल्लेख सचिवांनी केला. संबंधित राज्याची आर्थिक स्थिती खराब आहे. त्यामुळे अशा राज्यांमध्ये लोकानुनयी योजना राबवल्यास आर्थिक स्थिती बिघडेल आणि श्रीलंकेसारखी परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती सचिवांनी व्यक्त केली.
राज्यांमध्ये अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. यातल्या अनेक योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाहीत. अशा योजनांमुळे आपण श्रीलंकेच्या दिशेनं जाऊ, असा धोक्याचा इशारा सचिवांनी दिला. यापैकी बहुतांश सचिवांनी केंद्रासाठी काम करण्यापूर्वी राज्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं आहे.
देशातील काही राज्यांची आर्थिक स्थिती तोळामासा झाली आहे. ही राज्यं भारताचा भाग नसती, तर आतापर्यंत ती दिवाळखोर झाली असती, असं सचिवांनी सांगितलं. पंजाब, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यातील सरकारांनी लोकानुनयी घोषणा केल्या आहेत. या योजना फार काळ चालवता येणार नाहीत. त्यामुळे तोडगा काढण्याची गरज आहे.
अनेक राज्यांमध्ये मोफत वीज दिली जात आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडत आहे. आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या क्षेत्रांना यामुळे पुरेसा निधी मिळत नाही. भाजपनंही नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश आणि गोवा विधानसभा निवडणुकीत मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यासोबतच अनेक लोकानुनयी घोषणा केल्या होत्या.