नबिन सिन्हा, नवी दिल्लीनरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय दक्षता आयुक्त व दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती करण्याच्या दिशेने अद्याप कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले दिसत नाही. आयुक्तांच्या नियुक्तीचा हा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. एनजीओच्या जनहित याचिकेमुळे आता या नियुक्तीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीतच पार पाडली जाणार आहे. या प्रकरणाच्या मागच्या सुनावणीच्या वेळी २० योग्यताप्राप्त लोकांची एक यादी सर्वोच्च न्यायालयाच्या छाननीसाठी सादर करण्याचा प्रस्ताव अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी दिला होता आणि ही पदे लवकरात लवकर भरण्यात आली पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले होते. दक्षता आयुक्तांच्या नियुक्तीत प्रचंड विलंब होत आहे. याआधीचे केंद्रीय दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी) प्रदीप कुमार हे ३१ आॅगस्ट २०१४ रोजीच सेवानिवृत्त झाले होते, असे सूत्रांनी सांगितले.केंद्रीय माहिती आयोग, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषद अशा महत्त्वपूर्ण संस्थांमधील प्रमुख पदे अद्याप रिक्त आहेत. माहिती आयुक्त राजीव माथूर यांचा कार्यकाळ आॅक्टोबर २०१४ मध्ये संपला होता. तेव्हापासूनच सीआयसीचे पद रिक्त आहे. सीआयसी व अन्य दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी सरकारने अर्ज मागविले होते.
सीव्हीसीसह अनेक महत्त्वाची पदे रिक्तच
By admin | Updated: April 7, 2015 03:52 IST