लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : वृंदा, सिसाई, मेरल येथील कोळसा ब्लॉकच्या वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात नागपूर येथील अभिजित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडचे (एआयपीएल) व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार जयस्वाल आणि माजी संचालक रमेश कुमार जयस्वाल यांना सीबीआय विशेष न्यायालयाने सोमवारी दोषी ठरवले.
एआयपीएल कंपनीने खोटी माहिती सादर करून कोळसा ब्लॉक मिळविले असा सीबीआयने आरोप केला होता. २०१६ साली हा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. कोळसा खाणींतील ब्लॉक कोणाला द्यावे यासाठी केंद्रीय पोलाद खात्याची शिफारस महत्त्वाची असते. या खात्याला सदर कंपनीने बनावट कागदपत्रे सादर केली होती असा सीबीआयचा आरोप आहे. मनोज व रमेश कुमार जयस्वाल यांना फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे आणि बनावट कागदपत्रे हे खरे दस्तऐवज असल्याचे भासविणे या गैरकृत्यांबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना न्यायालय लवकरच शिक्षा सुनावणार आहे.
झारखंड येथील हजारीबाग येथे खासगी जमिनीची केलेली खरेदी, प्रस्तावित प्रकल्पासाठी यंत्रसामग्री विकत घेणे, कोळसा खाणींतील ब्लॉक मिळवण्यासाठी बँकांशी केलेला आर्थिक करार यासंबंधीची बनावट कागदपत्रे सरकार दरबारी सादर करण्यात आली, असे तपास यंत्रणेने चार वर्षे केलेल्या चौकशीत दिसून आले. पोलाद मंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर एआयपीएलला वृंदा, सिसाई आणि मेरल कोळसा खाणींमधील ब्लॉकचे वाटप करण्यात आले होते. त्यावेळी मनोज कुमार जयस्वाल यांचे कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण होते असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नमूद केले. ही कागदपत्रे रमेश कुमार जयस्वाल यांच्यामार्फत केंद्र सरकारला देण्यात आली होती.
फिर्यादी पक्षाने तपासले ३८ साक्षीदारया गैरव्यवहार प्रकरणी सीबीआयने ६ जानेवारी २०१६ रोजी गुन्हा नोंदविला होता व २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते. फिर्यादी पक्षाने ३८ साक्षीदार तपासले आणि ७४ कागदपत्रे सादर केली. न्यायालयात सीबीआयतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ आर. एस. चीमा आणि वकील संजय कुमार आणि तरन्नुम चीमा यांनी काम पाहिले.