इंफाळ - मणिपूरच्या कांगपोकपी जिल्ह्यात मंगळवारी सकाळी तीन जणांची अज्ञातांनी गोळ्या घालून हत्या केली, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. कांगगुई भागातील इरेंग आणि करम वैफेई गावांदरम्यान सकाळी घटना घडली. कांगपोकपी येथील ‘कमिटी ऑन ट्रायबल युनिटी’ने या संघटनेने हल्ल्याचा निषेध केला आहे.
मणिपूरमधील सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्याबाबत केलेल्या आपल्या आवाहनाबाबत केंद्र सरकार गंभीर असेल, तर त्यांनी ताबडतोब खोऱ्यातील सर्व जिल्हे अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करावे आणि राज्यात सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, १९५८ लागू करावा, अशी मागणी सीओटीयूने एका निवेदनाद्वारे केली आहे. ८ सप्टेंबर रोजीही तेंगनौपाल जिल्ह्यातील पल्लेल भागात उसळलेल्या हिंसाचारात तीन ठार तर ५० हून अधिक जखमी झाले होते.
अखंडतेच्या रक्षणासाठी आमदारांचा संकल्पभाजपच्या २३ आमदारांनी राज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या रक्षणाचा संकल्प असलेल्या ठरावावर स्वाक्षरी केली. राज्यातील सध्याचे संकट दूर करण्याबाबत केंद्रीय नेतृत्वाचे मन वळवण्यासाठी लवकरात लवकर दिल्लीला जाण्याचे आश्वासनही आमदारांनी दिले.
भाजप-टिपरा मोथा कार्यकर्त्यांत संघर्षआगरतळा : त्रिपुराच्या सिपाहिजाला जिल्ह्यात विजयी रॅलीवरून सत्ताधारी भाजप व विरोधी पक्ष टिपरा मोथाच्या कार्यकर्त्यांत सोमवारी राडा झाला. यात एक पोलिस अधिकारी व अन्य दोन कर्मचाऱ्यांसह १२जण जखमी झाले. रॅलीत सहभागी होण्यापासून रोखल्याने हा संघर्ष झाला.
प्राध्यापकाला मिळाले संरक्षण- सर्वोच्च न्यायालयाने एक निवृत्त कर्नल आणि प्राध्यापकाला कठोर कारवाईपासून संरक्षण दिले. मणिपूर पोलिसांनी जानेवारी २०२२ मध्ये प्रकाशित पुस्तकातील मजकुरावरून कर्नलविरुद्ध, तर जाहीर भाषणातील वक्तव्यांवरून प्राध्यापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. - खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही तुम्हाला मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात तुमच्या बाजूने कोणताही वकील हजर राहण्यास तयार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगत आहोत. सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.