नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यातील शाब्दिक युद्ध शमताना दिसत नाही. बुधवारी सकाळी राहुल गांधी यांनी पुन्हा ट्विट करत सत्यपाल मलिक यांनी दिलेल्या निमंत्रणाचा स्वीकार करत काश्मीर खोऱ्यात कधी येऊ हे सांगा असा प्रश्न विचारला आहे.
राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये असंदेखील म्हटलं आहे की, मी विना अट काश्मीरातील लोकांना भेटण्यासाठी तयार आहे. सत्यपाल मलिक यांनी काश्मीरातील परिस्थितीबाबत राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली होती. राहुल गांधी यांनी काश्मीरात यावं मी विमान पाठवतो असं विधान सत्यपाल मलिक यांनी केल्याने वादाला तोंड फुटलं होतं.
राहुल गांधी यांनी ट्विट करत सांगितले की, प्रिय मलिक जी, मी माझ्या ट्विटवर तुमची प्रतिक्रिया पाहिली. मी विनाअट लोकांना भेटण्यासाठी तयार आहे. मी कधी आणि केव्हा यायचं? असं त्यांनी लिहिलं आहे.
मंगळवारीही राहुल गांधी यांनी ट्विट करत सत्यपाल मलिक यांना टोला लगावला होता. विरोधी पक्षाचे नेते आणि मी जम्मू काश्मीर, लडाखला भेट देतो. तुमच्या निमंत्रणासाठी मी कृतज्ञ आहे तसेच आम्हाला विमानाची गरज भासणार नाही परंतु कृपया आम्हाला प्रवास करण्याचे आणि तेथील लोक, मुख्य प्रवाहातील नेते आणि आमच्या सैनिकांना भेटण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल याची खात्री करा असं प्रत्युत्तर राहुल गांधी यांनी सत्यपाल मलिक यांना दिलं आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात जम्मू-काश्मीरमध्ये काय चाललं आहे, याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी देशाला द्यावी, असं आव्हान राहुल यांनी दिलं होतं. त्याला मलिक यांनी प्रत्युतर दिलं होतं. सांप्रदायिक दृष्टीकोनातून कलम 370 हटवण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे मी राहुल गांधींना काश्मीरमध्ये येण्याचं निमंत्रण देतो. त्यासाठी मी विमानदेखील पाठवेन. तुम्ही स्वत: परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि मगच बोला. तुम्ही एक जबाबदार व्यक्ती आहात. त्यामुळे अशा प्रकारची बेजबाबदार विधानं तुम्हाला शोभत नाहीत, असं मलिक म्हणाले होते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसेच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे मोदींनी पारदर्शकपणा दाखवून या प्रकरणी चिंता व्यक्त करायला हवी, अशी मागणी राहुल यांनी शनिवारी केली होती. कोणत्याही सांप्रदायिक दृष्टीकोनातून जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्यात आलेलं नाही. कलम 35 ए आणि कलम 370 मधील बहुतांश तरतुदी सर्वांसाठी रद्द करण्यात आल्या आहेत. लेह, कारगिल, जम्मू, राजौरी, पूँछ असो वा काश्मीर या निर्णयामागे कोणताही सांप्रदायिक दृष्टीकोन नसल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला होता.