नवी दिल्ली : क्रिकेटसह अन्य लोकप्रिय क्रीडा स्पर्धांवर चालणारे बेटिंग व जुगार याला बंदी घालण्याऐवजी कायदेशीर मान्यता देऊन याचे कडक नियमन करावे, असे केंद्रीय विधि आयोगाचे मत असून, तसा अहवाल आयोग सादर करणार आहे.सूत्रांनुसार आयोगाचे असे मत आहे की, बेटिंग व जुगाराला कायदेशीर मान्यता देऊन या व्यवहारांचे कठोर नियमन केले, तर त्यामुळे काळा पैसा तयार होण्यास आळा बसेल, सरकारचा महसूल वाढेल व शिवाय नवे रोजगारही उपलब्ध होतील.क्रीडा स्पर्धांवर चालणारे बेटिंग व जुगार पूर्णपणे थांबविणे शक्य होत नसेल, तर त्यांचे कायद्याच्या चौकटीत कसोशीने नियंत्रण करणे, हाच एकमेव व्यवहार्य पर्याय ठरतो, असे विधि आयोगाने म्हटले आहे.काळा पैसाही येईल बाहेर-आयोगाच्या अंदाजानुसार सध्या चालणाºया अनियंत्रित बेटिंग व जुगारातून दरवर्षी सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. यातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा तयार होतो व तो पैसा दहशतवादी आणि अन्य देशविघातक कारवायांसाठी वापरला जातो.आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेच्या सन २०१३च्या हंगामात ‘स्पॉट फिक्सिंग’ व बेटिंगचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, या प्रश्नाचा अभ्यास करून विधि आयोगाने हा अहवाल तयार केला असून, तो लवकरच न्यायालयात सादर केला जाईल.त्या आयपीएल घोटाळ््यात एस. श्रीशांत, अजित चांडिला व अंकित चव्हाण हे क्रिकेटपटू, क्रिकेट नियामक मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांचे जावई गुरुनाथ मेईप्पन यांच्यासह अनेक बुकिंना अटक झाली होती.असे होऊ द्या बेटिंग-आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी बेटिंग व जुगाराच्या धंद्यासाठी रीतसर परवाने द्यावे.सर्व व्यवहार फक्त इलेक्ट्रॉनिक कॅश ट्रान्स्फरने.जुगारी व बेटिंग करणा-यांना ‘आधार’ व पॅन कार्ड जोडणी सक्तीची करावी.पैसे लावणा-यांनाही पॅन व आधार क्रमांक देणे बंधनकारक करावे.नियमांच्या चौकटीत होणा-या जुगार व बेटिंगमुळे फसवणूक व मनी लाँड्रिंगचे प्रकार उघडकीस आणणेही सोपे जाईल, असेही आयोगाला वाटते.
खेळांवरील सट्टा कायदेशीर करा; विधि आयोगाचे मत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 18, 2017 03:07 IST