सरकारी कामात हस्तक्षेप करू नका; हायकोर्टाकडून किरण बेदींची खरडपट्टी

नायब राज्यपाल किरण बेदींना हायकोर्टाचा धक्का

पुद्दुचेरी: मद्रास उच्च न्यायालयानं पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांना जोरदार धक्का दिला आहे. सरकारी कामांमध्ये हस्तक्षेप करू नका, असे आदेश न्यायालयानं बेदी यांना दिले आहेत. यामुळे पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुद्दुचेरीच्या दैनंदिन कामकाजात ढवळाढवळ करण्याचे अधिकार तुम्हाला नाहीत, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयानं बेदींना फटकारलं. पुद्दुचेरीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा हक्क नायब राज्यपाल किरण बेदींना नाहीत. याशिवाय पुद्दुचेरी सरकारकडून कोणतीही कागदपत्रं मागवण्याचा अधिकारदेखील राज्यपालांना नाही, असं उच्च न्यायालयानं आदेशात म्हटलं. पुद्दुचेरीतील काँग्रेस आमदार लक्ष्मीनारायणन यांनी 2017 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपालांना प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे का, याबद्दलची विचारणा लक्ष्मीनारायणन यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. नायब राज्यपाल किरण बेदी आणि मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांच्यात प्रशासकीय अधिकारांवरुन अनेकदा खटके उडाले आहेत. किरण बेदी केंद्राच्या आदेशांवरुन पुद्दुचेरीतील कामकाजात अडथळे आणत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. 'नायब राज्यपालांना कोणतेही अधिकार नाहीत. मंत्रिमंडळानं घेतलेल्या निर्णयांवर स्वाक्षऱ्या करणं हेच त्यांचं काम आहे. त्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. मात्र पंतप्रधानांच्या इशाऱ्यावर काम करुन त्या कामकाजात अडथळे आणतात,' असं नारायणस्वामींनी म्हटलं होतं. याबद्दल बेदींनी नाराजी व्यक्त केली होती. अवघ्या आठवड्याभरात पत्रांना उत्तरं द्यावी, असं मुख्यमंत्री सांगतात. त्यासाठी धरणं आंदोलन करतात. तथ्यहीन आरोप करतात. मुख्यमंत्र्यांची ही कृती वाईट असल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या.