नवी दिल्ली: भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) ने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. मात्र, आता भारतानेही अमेरिकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जैयस्वाल यांनी या संघटनेला पक्षपाती आणि ठराविक राजकीय अजेंडा असलेली संघटना म्हटले.
भारताचे प्रत्युत्तरभारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जैयस्वाल म्हणाले की, हा पक्षपाती आणि राजकीय अजेंडा चालवण्याऐवजी या संघटनेने अमेरिकेतील मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. इकडे वेळ वाया घालवण्याऐवजी स्वतःच्या देशातील मुद्द्यांकडे लक्ष द्या, अशा शब्दात त्यांनी अमेरिकेला फटकारले. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्यात वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीच्या काही तासांनंतर या संघटनेने अहवाल जारी केला. या अहवालावर तज्ञ भारतावर दबाव आणण्याची रणनीती म्हणून पाहत आहेत.
USCIRF च्या अहवाल काय आहे?USCIRF ने आपल्या अहवालात भारतात धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. "हा अहवाल ठळकपणे दर्शवतो की, 2024 मध्ये काही ठराविक गटांकडून व्यक्तींना मारले गेले, मारहाण केली गेली आणि त्यांची हत्या केली गेली. धार्मिक नेत्यांना मनमानीपणे अटक केली गेली आणि घरे आणि प्रार्थनास्थळे पाडली. या घटना विशेषतः धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन करतात. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून द्वेषयुक्त भाषण, चुकीची माहिती पसरवणे आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांविरुद्ध भडकावणे अशा प्रकरणांचाही उल्लेख यात करण्यात आला आहे. अहवालात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), समान नागरी संहिता (UCC) आणि अनेक राज्यस्तरीय धर्मांतर आणि गोहत्या विरोधी कायद्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.