नवी दिल्ली : मरणासन्न रुग्णाने त्याच्यावर करण्याच्या उपचारांसंबंधी देऊन ठेवलेल्या पूर्वसूचनांचे (लिव्हिंग विल) पालन करताना डॉक्टरांना येणाऱ्या अडचणींची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीची पूर्वी ठरवून दिलेली प्रक्रिया अधिक सुलभ व सुटसुटीत केली.
सन्मानाने मरण पत्करण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली दिलेल्या निकालात म्हटले होते. आपली अवस्था मरणासन्न झाल्यास व कोणत्याही उपचारांचा उपयोग होत नसल्यास ते उपचार थांबविण्यात यावेत, अशी इच्छा व्यक्त करणारे लिव्हिंग विल तयार करताना व त्याची नोंदणी करताना अनेक अडचणी येत होत्या. त्याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आधी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली. तसेच या प्रक्रियेत डॉक्टर व रुग्णालयाची भूमिका अधिक महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. मरणासन्न रुग्णाने त्याच्यावर करण्याच्या उपचारांसंबंधी देऊन ठेवलेल्या पूर्वसूचनांचे पालन करताना येणाऱ्या अडचणींची डॉक्टरांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाला कल्पना दिली.
साक्षांकित करालिव्हिंग विल तयार करताना दोन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत संबंधित व्यक्तीने स्वाक्षरी करावी, तसेच नोटरी किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत हे विल साक्षांकित करण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या व अशा तरतुदींमुळे लिव्हिंग विलच्या अंमलबजावणीतील अनेक अडथळे दूर होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे.