ऑन लाईन नोंदणीत चोपडा व शिरपूरचे काम चांगले एकनाथ डवले : टंचाई निवारणासाठी पाण्याचे स्त्रोत शोधण्याची सूचना

जळगाव : ऑन लाईन नोंदणीसाठी चोपडा व शिरपूर या दोन तालुक्यांनी उत्तम काम केले आहे. उर्वरित तालुक्यांमधील कामांतील तांत्रिक दोष दूर करून लवकरच संगणकीकरण केले जाईल अशी माहिती विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
३१ मार्चपर्यंत शेतरस्ते मोकळे करा
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शेतरस्ते मोकळे करण्याबाबतच्या केसेस प्रलंबित आहेत. प्रातांधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे प्रलंबित असलेले हे प्रकरणे ३१ मार्चपर्यंत निकाली काढण्यास सांगितले आहे. भविष्यात पाणी टंचाईची स्थिती भीषण होणार आहे.त्यामुळे टंचाई निवारणासाठी पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध करणे, विहिर अधिग्रहण व नवीन विंधन विहिर तयार करणे यासारख्या उपाययोजना करण्याची सूचना केली आहे.

जलयुक्तची ७० कोटींची कामे शक्य
जलयुक्त शिवार योजनेत २३२ गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये १६८ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन आहे. सद्यस्थितीला ८० कोटींचे कामे पूर्ण झाली आहेत. मार्च अखेर ६० ते ७० कोटींचे कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहेत. शेततळे, नाला खोलीकरण यासारखी कामे लोकसहभागातून करण्यावर भर देण्याची सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले.

अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील
यावल येथील अतिक्रमण काढत असताना नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या अंगावर रॉकेल फेकून त्यांना जाळण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्याधिकारी सोमनाथ आढाव यांच्या आम्ही पूर्ण पाठीशी आहोत. या प्रकरणी आरोपींवर कठोर कारवाईबाबत पोलिसांना आवश्यक त्या सूचना आपण केल्या आहेत. यावलसह अन्य नगरपालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणधारकांवर कारवाईचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यामुळे त्यावर त्या कारवाई करतील असे त्यांनी सांगितले.

रावेर व यावल तालुक्याचे काम पूर्ण
जिल्‘ातील नागरिकांना ऑन लाईन सातबारा उतारा मिळावा यासाठी संगणकीकरणाचे काम सुरू आहेत. यात रावेर व यावल तालुक्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित तालुक्यांमधील कामाची चांगली प्रगती आहे. संगणीकरणाबाबत असलेले तांत्रिक दोष दूर करून काम पूर्ण करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

वाळू चोरांवर लवकरच कारवाई
वाळू चोरांवर एमपीडीएच्या कारवाईसाठी प्रातांधिकार्‍यांना रेकॉर्ड काढण्याचे आदेश दिले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यानुसार दोन ते तीन जणांचे प्रस्ताव मागविले आहे. येत्या काही दिवसांत वाळू चोरांवर कारवाई करण्यात येईल. यासोबतच वाळू लिलावाला प्रतिसाद न मिळालेल्या गटांची अपसेट प्राईज २५ टक्क्यांनी कमी करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.