झेंड्याच्या दोरीपासून आमदार दूरच शासनाचे घूमजाव : प्रशासनाकडून झेंडावंदन

मिलिंदकुमार साळवे / लोकमत विशेष वृत्त
श्रीरामपूर : आमदारांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने महाराष्ट्रदिनी १ मे रोजी राज्यातील आमदारांच्या हस्ते झेंडा फडकविण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना मान दिला. पण अडीच महिन्यातच सरकारने स्वातंत्र्यदिनाच्या झेंड्याच्या दोरीपासून आमदारांना पुन्हा दूर ठेवण्यात आले.
विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे यांनीही आमदारांना प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्यदिन व महाराष्ट्र दिनासारख्या कार्यक्रमांमध्ये झेंडावंदन करण्याचे अधिकार देण्याची मागणी केली होती. विखे १५ वर्षे सत्तेत असताना मात्र त्यांच्या सरकारने याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना सरकारने राज्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या अनेक वर्षांपासूनच्या जुन्याच मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र दिनाचे सरकारी झेंडावंदन त्यांच्याहस्ते करण्याचा मान दिला.
पण हा मान औटघटकेचा राहिला. महाराष्ट्रदिनी राज्यातील तालुका ठिकाणी आतापर्यंत तहसीलदारांच्या हस्ते होणारे झेंडावंदन आमदारांच्याहस्ते करण्याबाबत राज्याचे अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मलिक यांनी यांच्या सहीने सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र दिनाच्या सरकारी झेंडावंदनाची दोरी ओढण्याचा मान आमदारांना मिळाला.
स्वातंत्र्यदिनाच्या ६८ व्या वर्धापन दिनाचे ध्वजारोहण जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्याहस्ते ठेवण्यात आले होते. तर उपविभागीय मुख्यालय व तालुका मुख्यालयी प्रांताधिकारी व तहसीलदारांच्याहस्ते करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार शाखेने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र दिनी सरकारी ध्वजारोहणाचा मान मिळालेल्या आमदारांना शनिवारी स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजारोहणाची दोरी ओढण्यापासून दूर ठेवण्यात आल्याने आमदारांमध्ये नाराजी आहे.