एलबीटी रद्द झाला तरी कारवाई अटळ !

नोंदणी बंधनकारक : व्यापाऱ्यांना अडीच वर्षाचा एलबीटी द्यावाच लागेल
नागपूर : राज्य सरकारने ५० कोटीहून अधिक उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचाच एलबीटीत समावेश करण्याची घोषणा केली आहे. असे असले तरी गेल्या अडीच वर्षात एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना तो भरावाच लागेल अन्यथा महापालिकेच्या एलबीटी विभागाकडून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
व्यापाऱ्यांना एलबीटीची नोंदणी रद्द करावयाची असल्यास , यासाठी त्यांना मनपाच्या एलबीटी विभागाकडे अर्ज करावा लागेल. २०१३-१४ व २०१४-१५ तसेच एप्रिल ते जुलै २०१५ या कालावधी केलेल्या व्यवसायाबाबत रिटर्न दाखल करावे लागणार आहे. त्यानंतरच व्यापाऱ्यांना एलबीटीची नोंदणी रद्द करता येईल. ती रद्द न केल्यास अशा व्यापाऱ्यांवर एलबीटीची रक्कम पुन्हा वाढणार आहे.
गेल्या वर्षात मनपाला एलबीटीपासून ३३९ कोटीचे उत्पन्न झाले. एप्रिल ते जुलै २०१५ दरम्यान एलबीटीपासून १२१.४२ कोटी मिळाले. तसेच स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून १ टक्का म्हणजेच १७ कोटी मनपाच्या तिजोरीत जमा झाले. ३१ जुलैपर्यत अभय योजना लागू असल्याने एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या मुदतीदरम्यान ८०० व्यापाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. वास्तविक शहरातील ४० हजार व्यापाऱ्यांनी एलबीटी विभागाकडे नोंदणी केली आहे. (प्रतिनिधी)
चौकट...
आयुक्तांच्या निर्देशानुसार कारवाई
एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या निर्देशानुसार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती एलबीटी विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली. व्यापाऱ्यांना नोंदणी रद्द करावयाची असल्यास त्यांना अडीच वर्षाचा एलबीटी रिटर्न भरावाच लागेल. त्याशिवाय नोंदणी रद्द होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चौकट..
११० प्रतिष्ठान नवीन नियमाच्या कक्षेत
५० कोटीहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांचा एलबीटीतील समावेश कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नागपुरात अशी ११० प्रतिष्ठाने असून यात व्यापारी व उद्योजक यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचे काम मनपाच्या एलबीटी विभागाला करावे लागणार आहे. मात्र यातून सुटका होण्यासाठी अनेक व्यापारी शहराबाहेरून कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.