वकिलाकडे ३०० कोटींचे घबाड

आयकर विभागाने काळा व बेकायदा बाळगलेला पैसा बाहेर करण्यासाठी उघडलेल्या मोहीमेत दिल्लीत एका वकिलाकडे चक्क ३०० कोटी रुपयांचे घबाड हाती लागले आहे. दिवाळी तोंडावर येऊन

- हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली आयकर विभागाने काळा व बेकायदा बाळगलेला पैसा बाहेर करण्यासाठी उघडलेल्या मोहीमेत दिल्लीत एका वकिलाकडे चक्क ३०० कोटी रुपयांचे घबाड हाती लागले आहे. दिवाळी तोंडावर येऊन ठेपली असला तरी आयकर विभागाने कर चुकविणाऱ्यांवर छापे घालण्याचे थांबविलेले नाही. कर चुकविणाऱ्या व्यक्ती आणि कंपन्या मिळून ३० हजार नावे निश्चित करण्यात आली असून येत्या काही महिन्यांत त्यांच्यावर छापे घातले जातील, असे आयकर विभागाच्या महासंचालक कार्यालयातून कळते. आयकर विभागाच्या गुप्त शाखेने गेल्या आठवड्यात मध्य दिल्लीतील अज्ञात वकिलाच्या निवासस्थानी आणि इतर ठिकाणांवर छापे घातले. त्यातून ३०० कोटी रुपयांचा काळा पैसा उघडकीस आला. छापा टाकल्यानंतर लगेचच त्या वकिलाने १२५ कोटी रुपये जाहीर केले. मात्र एकूण लपविलेले धन ३०० कोटी रुपयांचे होते हे उघड झाले. छापे अजूनही सुरूच आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्या खूपच निकट वर्तुळातील हे वकील आहेत. १९९० मध्ये ते मायावती यांच्या संपर्कात आले तेव्हा ते लखनौत वकिली करीत होते. मायावती यांचे खटले बघण्याऐवजी ते त्यांचे आर्थिक व्यवहार बघू लागले. बहेनजींनी (मायावती) सरदार पटेल मार्ग आणि जोर बाग भागात चार मालमत्ता खरेदी केल्या, तेव्हा या वकिलानेही स्वत:च्या नावाने १२० कोटी रुपयांचा बंगला विकत घेतला. काळा पैसा जाहीर करण्याच्या योजनेची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर छापे घाला अशा सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) दिल्यानंतर ही यादी तयार करण्यात आली, असे कर विभागातील सूत्रांकडून समजते.श्रीमंतांनी आपले बेकायदा उत्पन्न जाहीर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केले आहे. विग्यान भवनमध्ये सराफांच्या कार्यक्रमात मोदी यांनी ३० सप्टेंबरनंतर जर त्यांची (सराफ) झोप उडाली तर त्याचा दोष मला देऊ नका, असेही म्हटले होते. उत्पन्न जाहीर करण्याच्या योजनेतून (आयडीएस) फक्त ६५ हजार कोटी रुपयेच समोर आल्याचे पाहून मोदी खूपच अस्वस्थ झाले होते, असे समजते. त्यांना या योजनेतून १.५० लाख कोटींची अपेक्षा होती.सात लाख लोकांना चौकशीसाठी पत्र आयकर विभागाकडे 14 लाख संभाव्य करदात्यांची यादी असून त्यापैकी तीन लाख तरी या योजनेचा लाभ घेतील अशी अपेक्षा होती. परंतु व्यक्ती आणि कंपन्या मिळून केवळ ६४२७५ जणच आयडीएसचा लाभ घेण्यास पुढे आले. सरकारच्या एकूण २० संस्थांकडून घेण्यात आलेल्या माहितीवरून जी नावे समोर आली आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यास महासंचालकांना (चौकशी) आता सांगण्यात आले आहे. ३० हजार संभाव्य करचुकव्यांवर छापे घातले जातील. आयकर विभागाने सात लाख चौकशी पत्रे पाठविली. त्यातील तीन लाखांनी उत्तरे दिली. त्यानंतर त्यांची प्रकरणे योग्य त्या छानणीनंतर निकाली काढण्यात आली. चार लाख प्रलंबित प्रकरणे असून त्यातील ३० हजार नावे छाप्यांसाठी व सर्व्हे करण्यासाठी निवडण्यात आली आहेत. या ३० हजारांत किरकोळ विक्रेते, व्यावसायिक, सराफ, छोटे स्टॉक होल्डर्स व इतरांचा समावेश आहे. या सर्वांनी पाच कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती जाहीर केली होती, असे सूत्रांनी सांगितले.