नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या केंद्रातील सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी सादर होणारा हा अर्थसंकल्प आधीच्या परंपरेप्रमाणे अंतरिम असेल की लोकप्रिय, असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
या सरकारचे शेवटचे काही महिने राहिले आहेत. स्थापित परंपरेनुसार अशा अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार फार मोठ्या घोषणा करीत नाही. या अर्थसंकल्पात चालू वित्त वर्षाच्या उरलेल्या काही महिन्यांच्या खर्चालाच संसदेची मंजुरी घेते. पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याची जबाबदारी नव्या सरकारवर सोडली जाते. नियमानुसार, कोणत्याही चर्चेविना मांडण्यात आलेल्या या खर्चाच्या आराखड्यास लोकसभेत मंजुरी घेता येते.
गेल्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकांत भाजपाने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ ही तीन मोठी राज्ये गमावली आहेत. निवडणुका तोंडावर असताना भाजपाला मोठ्या नामुश्कीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे लोकांना खूश करण्यासाठी हे सरकार परंपरा मोडीत काढून लोकप्रिय घोषणा करू शकते, असे जाणकारांना वाटते. विशेषत: मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी प्राप्तिकर सवलत वाढविण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे. (वृत्तसंस्था)अलीकडील इतिहासात निवडणूक वर्षात काय घडले?
- २०१४-१५ मध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी अशाच पद्धतीने निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी खर्च वाढीची तरतूद करण्याचा मोह टाळून त्यांनी तुटीची उद्दिष्टे कायम ठेवली होती.
- २००९-१० च्या निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पात तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मोठ्या घोषणा टाळल्या. त्या वर्षात सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. पण ंअर्थसंकल्पाच्या फार आधीच या योजनेची अंमलबजावणी झाली होती.
- वित्तवर्ष २००४-०५ मध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री जसवंतसिंग यांनी त्या वेळच्या काही योजनांचा विस्तार करून लाभार्थ्यांची संख्या वाढविली होती. मात्र, नवीन करसवलती जाहीर करण्याचे त्यांनीही टाळलेच होते.