भाषा ‘मेक इन इंडिया’ची; लघुउद्योजकांवर मात्र अन्याय,  दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ओढले ताशेरे

यासंदभार्तील एका याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व एअरपोर्ट आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाला (एएआय) नोटीसा जारी केल्या आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार एका बाजूला मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारताची भाषा करते, तर दुसऱ्या बाजूला प्रादेशिक विमानतळांच्या देखभालीसाठी निविदा मागविताना त्या प्रक्रियेत लघुउद्योजक सहभागी होऊ शकणार नाही अशीही व्यवस्था करते. हे विसंगत चित्र पाहून मनाला वेदना होतात, असे ताशेरे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.यासंदभार्तील एका याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकार व एअरपोर्ट आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाला (एएआय) नोटीसा जारी केल्या आहेत.विविध प्रादेशिक विमानतळांच्या देखभालीसाठी निविदा भरणाऱ्यांच्या पात्रतेबाबत असलेल्या निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले. त्यातून स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याबाबत केंद्र सरकार उत्सुक नसल्याचेच दिसून येते असे ताशेरे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. विपीन संघी, न्या. रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, एखाद्या गोष्टीत लघुउद्योजकांना सामावून घ्यायचे नसेल तर तसे स्पष्ट सांगा. मात्र त्याऐवजी ढोंगी भाषणे केली जातात. केंद्रातील राजकीय नेते मेक इन इंडियाची भाषा करतात, आत्मनिर्भर भारताबद्दल बोलतात, स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देणार असल्याचे सांगतात. पण त्यांची कृती ही उक्तीपेक्षा वेगळी असते. केंद्र सरकार अतिशय ढोंगीपणे वागते आहे.केंद्र व एएआयच्या वतीने बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी केंद्रातील राजकीय नेत्यांशी काही गोष्टींबाबत बोलावे असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.भाषणे झोडणाºयांना फटकारलेजर लघुउद्योजकांना प्राधान्य देण्याची इच्छा नसेल तर दुसºया बाजूला केंद्रातील नेते मेक इन इंडियावर भाषणे का झोडतात, असा सवाल न्यायालयाने केला. विमानतळांच्या देखभालीच्या कामातून लघुउद्योजकांना बाहेर फेकण्यात आले आहे हे तरी या नेत्यांना माहिती आहे का अशीही विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली. अमुकतमुक देशातून गोष्टी आयात करू नका, अशी आवाहने केली जात असतानाच आपल्याच देशातील उद्योजकांना डावलले जात आहे, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.