Wayanad Landslide : केरळमधील वायनाडमध्ये २९ जुलै रोजी झालेल्या भूस्खलनानंतरही मदतकार्य सुरू आहे. वायनाडमध्ये झालेल्या भूस्खलनात बळी पडलेल्यांना राज्य सरकारने मदत आणि भरपाई दिली होती. मात्र लोकांना दिलासा मिळण्याआधीच ग्रामीण बँकेच्या एका कारवाईने त्यांचा त्रास आणखी वाढला. केरळ सरकारने तत्काळ मदत म्हणून भूस्खलनग्रस्तांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये जमा केले होते. पण लोकांनी आरोप केला की केरळ ग्रामीण बँक त्यांच्या खात्यातून कर्जाचा हप्ता कापत आहे. या प्रकरणावरुन आता केरळ हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे.
वायनायडच्या भूस्खलनात सुमारे ५०० लोकांचा मृत्यू झाला असून सुमारे शंभर लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. आपत्तीमुळे झालेल्या हानीचा सामना करण्यासाठी या दुर्घटनेत वाचलेल्यांसाठी सरकारने तात्काळ मदत देण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले होते. मात्र ग्रामीण बॅँकांनी पैसे जमा होताच कर्जाचा हप्ता कापून घेतला. बँकांनी पीडितांच्या कर्जाचा हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा केलेल्या भरपाईच्या रकमेतून कापून घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आहे. पीडितांना मिळालेल्या नुकसानभरपाईमधून ईएमआय कापल्याच्या वृत्तावर हायकोर्टाने कठोर टिप्पणी केली. कोर्टाने याचा शोध घेण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती ए.के. जयशंकरन नांबियार आणि न्यायमूर्ती श्याम कुमार व्ही.एम. यांच्या खंडपीठाने अशा कृत्यांमध्ये बँकाही सहभागी आहेत याचा शोध घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या वकिलांना दिले आहेत. “कर्ज देणारी बँक पैसे घेऊ शकते यात शंका नाही. पण जेव्हा पैसे विशिष्ट हेतूने आणि विशिष्ट जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी दिले जातात, तेव्हा बँकेच्या विश्वासावर ते लाभार्थ्यांना दिले जातात. बँक या पैशाचा वापर इतर कोणत्याही प्रकारे करू शकत नाही. दुसरे म्हणजे, अशा परिस्थितीत सहानुभूती दाखवणे बँकेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. राज्यात अशी काही घटना घडली आहे का ते शोधा. असे होत असेल तर आम्ही हस्तक्षेप कर,” असा इशारा खंडपीठाने दिला.
खंडपीठाने याप्रकरणी खंत व्यक्त करत अशा पद्धतींमुळे लोकांची सहानुभूतीची भावना कमी झाल्याचे दिसून येत असल्याचे म्हटलं आहे. "आपण या संपूर्ण घटनेचा मानवी पैलू विसरत चाललो आहोत. पहिल्या आठवड्यात सर्वजण रडतात आणि पुढच्या आठवड्यात असे प्रकार करतात," असे हायकोर्टाने म्हटलं.
भूस्खलनग्रस्तांना दिलेली भरपाईची रक्कम प्रत्यक्षात अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्याचे निर्देशही केरळ हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. खात्री करुन घ्या की जी काही रक्कम (भरपाई किंवा मदत म्हणून) दिली जाईल ती प्रत्यक्षात पीडितांना दिली जाईल. या लोकांनी न्यायालयात यावं अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही," असेही म्हटलं.
दरम्यान, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींना कसे रोखता येईल याचे परीक्षण करण्याचा न्यायालयाने प्रयत्न केला. दुसरीकडे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीही मंगळवारी, भूस्खलनग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पावले उचलली जात आहेत आणि त्याअंतर्गत बँकांना ३० जुलैनंतर पीडितांच्या खात्यातून कापलेले मासिक हप्ते परत करण्याची परवानगी दिले असल्याचे म्हटलं. भूस्खलनग्रस्त लोकांनी घेतलेले कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यासाठी बँका त्यांच्या संचालक मंडळांना सूचना देखील पाठवतील, असेही मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले.