शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
4
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
5
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
6
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
7
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
8
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
9
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
10
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
11
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
12
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
13
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
14
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
15
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
16
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
17
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
18
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
19
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
20
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...

केजरीवालांची आता लसीसाठी लढाई; केंद्र सरकार म्हणते, आम्ही मर्यादित लसी देऊ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 11, 2021 06:09 IST

दिल्लीला ऑक्सिजन मिळावा म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत केंद्राला ताकीद दिली. त्यानंतरच दिल्लीत ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत झाला आहे.

विकास झाडे -

नवी दिल्ली : दिल्लीत तीन महिन्यात संपूर्ण लसीकरण करण्याचा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी संकल्प केला आहे. परंतु याला  केंद्र सरकार अडसर ठरत आहे. दिल्लीने मागविलेल्या १ कोटी ३४ लाख लसी आम्ही देणार नाही, असे केंद्राने स्पष्टपणे सांगितले.दिल्लीला ऑक्सिजन मिळावा म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत केंद्राला ताकीद दिली. त्यानंतरच दिल्लीत ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत झाला आहे. परंतु तोपर्यंत अनेक रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला. राज्य सरकारे थेट कंपन्यांकडे मागणी करू शकतात, असे केंद्राने सुचविल्यानंतर केजरीवाल यांनी कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनकडे १ कोटी ३४ लाख लसींची  मागणी केली.या कंपन्यांनी दिल्ली सरकारला उत्तर दिले नाही. परंतु केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारला पत्र पाठविले आणि तुम्ही मागणी केल्याप्रमाणे लस उपलब्ध होऊ शकत नाही. मे महिन्यात केवळ ३ लाख ५९ हजार लसी उपलब्ध होतील, त्यात कोविशिल्ड २ लाख ६७ हजार आणि कोवॅक्सिन ९२ हजार ८४० उपलब्ध होतील, असे कळविले आहे. केजरीवाल यांनी केलेल्या नियोजनानुसार दिल्लीला दररोज ३ लाख लसींची गरज आहे. लसींचा साठा आता संपत आला आहे. 

टॅग्स :Arvind Kejriwalअरविंद केजरीवालcorona virusकोरोना वायरस बातम्याCorona vaccineकोरोनाची लस