जम्मू काश्मीरमध्ये 1990 साली झालेल्या हिंसाचारामुळे, विस्थापित झालेल्या कश्मीरी हिंदूंना सरकारी नोकरीमध्ये वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. हा एक धोरणात्मक विषय असल्याने न्यायालय यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
यासंदर्भात, 'पनुन कश्मीर ट्रस्ट' नावाच्या संस्थेचेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्हटले होते की, 1984 च्या शीख विरोधी दंगलीतील आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीतील पीडितांना, अशा प्रकारची सूट देण्यात आली आहे. पण, काश्मीरी हिंदूंना मात्र यापासून वंचित ठेवले गेले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण ऐकण्यास नकार दिला. संविधानाच्या अनुच्छेद 32 नुसार दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकेत 1990 मध्ये विस्थापित झालेल्या कश्मीरी हिंदूंना केंद्र सरकारच्या गट 'क' (Group C) आणि 'ड' (Group D) नोकऱ्यांमध्ये वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
याचिकेत म्हणण्यात आले होते की, 1990 च्या निर्वासनामुळे कश्मीरी हिंदू समाज गेल्या तीन दशकांपासून आपल्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहिला आहे आणि त्यांच्या तरुण पीढीने निर्वासित शिबिरे तथा तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये जीवन जगला आहे. कठोर वयोमर्यादेच्या धोरणामुळे त्यांना रोजगार मिळवण्यात अडचणी येत आहेत.
कश्मीरी हिंदूंना वयोमर्यादेत शिथिलता अथवा सूट न देणे, हा 'दुर्भावनापूर्ण भेदभाव' असून तो नागरिकांना मिळणाऱ्या समानता, न्याय आणि सन्मान यांसारख्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. कश्मीरी हिंदूंचे दुःख समजून घेऊन त्यांना संवैधानिक संरक्षण दिले जायला हवे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच, या याचिकेत केंद्र सरकारसह जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशालाही प्रतिवादी (defendant) बनवण्यात आले होते.