ऑनलाइन लोकमत
बंगळुरु, दि. 21 - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाब पाठोपाठ आता कर्नाटक सरकारने सुद्धा शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी याबाबत निर्णय जाहीर केला. यामध्ये राज्यातील सर्व शेतक-यांचे प्रत्येकी 50 हजार रुपयांपर्यंतचे पीक कर्जमाफ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 8 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कर्जमाफीचा फायदा ज्या शेतक-यांनी सहकार बॅंकाकडून कर्ज घेतले आहे, त्यांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाब यांच्यानंतर कर्जमाफी करणारे कर्नाटक चौथे राज्य ठरले आहे.
#Karnataka government announces crop loan waiver of up to Rs 50,000 per farmer; to cost Rs 8,165 crore.— Press Trust of India (@PTI_News) June 21, 2017
देशात उत्तर प्रदेश सरकारने सुरुवातीला शेतक-यांना कर्जमाफी दिली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन पुकारले होते. या शेतक-यांच्या आंदोलनापुढे महाराष्ट्र सरकार झुकले आणि शेतकऱ्यांना निकषांसह सरसकट कर्जमाफी देण्याचा तत्वत: निर्णय घेतला. त्यानंतर पंजाबमधील पाच एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतक-यांना सुद्धा दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफी करण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने जाहीर केला. दरम्यान, मध्य प्रदेश आणि तामीळनाडूमधील शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन करत आहेत. मात्र, याबाबतील त्या-त्या राज्यातील सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही.