नवी दिल्ली - कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची आज घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोग सकाळी 11 वाजता पत्रकार परिषदेद्वारे राज्यात होणा-या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करणार आहेत. निवडणुकीपूर्वीच सत्ताधारी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये चुरस पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वारंवार कर्नाटकचे दौरे करत आहेत तर भाजपानंही सत्ता काबीज करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
कर्नाटक विधानसभेचा कार्यकाळ 3 जूनला संपुष्टात येत आहे. 225 सदस्यांच्या विधानसभेच्या 224 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, निवडणुकांच्या प्रचारासाठी सर्वच पक्ष ताकद पणाला लावून रिंगणात उतरले आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसनं आपला गड राखण्यासाठी कंबर कसली आहे.
तर दुसरीकडे, बी.एस. येडियुरप्पांना यांना मुख्यमंत्रिपदासाठीचा चेहरा बनवून भाजपानं प्रचाराच्या मैदानात उडी घेतली आहे. तर जेडीएस व बसपा आघाडी करुन निवडणूक लढवणार आहेत.
कर्नाटकात जनता दलाचे सात आमदार काँग्रेसमध्ये जाणार!दरम्यान, कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापू लागले असून, जनता दल सेक्युलरचे सात बंडखोर आमदार काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत. याशिवाय याच पक्षाचे विधान परिषदेचे तीन माजी आमदारही काँग्रेसच्या वाटेवर आहेत. जनता दल सेक्युलरच्या या सात आमदारांनी शनिवारी राजीनामा दिला असून, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमात ते काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत.
या सात आमदारांनी २०१६ मध्ये राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे उमेदवार के. सी. राममूर्ती यांना मतदान केले होते. जनता दल सेक्युलरचा व्हिप डावलून क्रॉस वोटिंग केल्याप्रकरणी हे सात आमदार कायदेशीर कारवाईला तोंड देत आहेत. या आमदारांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा काँग्रेसचे खासदार जी. सी. चंद्रशेखर यांना मतदान केले. त्यामुळे जनता दल सेक्युलरचे उमेदवार बी. एम. फारुक यांचा पराभव झाला.या सात आमदारांवर २३ मार्च रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीपूर्वीच अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी जनता दलाने विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती.
मात्र, त्यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना विधानसभा अध्यक्ष कोलिवाड म्हणाले की, या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचे प्रकरण माझ्याकडे प्रलंबित आहे आणि यावर निर्णय देण्यापूर्वी त्यांना राजीनामा देण्यापासून रोखणारा कोणताही कायदा नाही.