ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 16 - ट्रिपल तलाकसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे (AIMPLB) वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टासमोर मांडलेल्या युक्तीवादामुळे ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ट्रिपल तलाकला मुस्लिमांच्या आस्थेचा विषय सांगत याची तुलना सिब्बल यांनी थेट भगवान रामाच्या अयोध्येतील जन्मासोबत केली.
सिब्बल कोर्टात म्हणाले की, जर भगवान रामाचा अयोध्येतील जन्मासंदर्भात हिंदूच्या आस्थेवर कोणतेही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकत नाही तर ट्रिपल तलाकवरच का प्रश्न उपस्थित केले जाताहेत? याव्यतिरिक्त सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल तलाक बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केला, तर मुस्लीम समाजातील विवाह विच्छेदनासाठी केंद्र सरकार नवा कायदा करेल, असे स्पष्टीकरण अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी सोमवारी दिले. यावर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
ट्रिपल तलाकची प्रथा 1400 वर्षांपासून आहे आणि विश्वासाचा मुद्दा आहे. भगवान राम यांचा जन्म अयोध्येत झाला होता ही हिंदूंची आस्था घटनेला मान्य आहे, ट्रिपल तलाकला घटनाबाह्य कसे म्हणू शकता, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
श्रद्धेच्या मुद्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे सांगून ट्रिपल तलाक समानतेशी संबंधित मुद्दा नाही. हा श्रद्धेचा विषय आहे. मग कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असेही सिब्बल म्हणाले.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल तलाक बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केला, तर मुस्लीम समाजातील विवाह विच्छेदनासाठी केंद्र सरकार नवा कायदा करेल, असे स्पष्टीकरण अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी सोनवारी दिले. ‘ट्रिपल तलाक’ रद्द झाला, तर मुस्लीम पुरुषाला विवाहसंबंधातून काडीमोड घेण्याचा पर्यायी मार्ग काय? या न्यायालयाच्या प्रश्नावर त्यांनी हा खुलासा केला.
अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी आग्रह धरल्यावर कोर्टाने असेही स्पष्ट केले की, तूर्तास वेळ कमी असल्याने फक्त ‘ट्रिपल तलाक’ची वैधता तपासून पाहणार आहोत. दोन सदस्यीय खंडपीठाने विचारार्थ ठरविलेले ‘निकाह हलाला’ आणि बहुपत्नीत्व हे दोन विषय खुले ठेवून, त्यावर नंतर विचार केला जाईल.
अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी सरन्यायाधीश जगदीश सिंह केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठासमोर सांगितले की,सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल तलाक बेकायदा ठरवला, तर मुस्लीम समाजातील विवाह विच्छेदनासाठी सरकार नवा कायदा करेल. या पाच सदस्यीय पीठात न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर. एफ. नरीमन, न्या. यू.यू. ललित आणि न्या. अब्दुल नजीर यांचा सहभाग आहे. सुनावणीसाठी न्यायालयाने सहा दिवसांचा अवधी निश्चित केला आहे.
ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शिद यांनी ‘आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ची बाजू सांगत, ट्रिपल तलाक कसा मान्य आहे, हे सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने ‘ट्रिपल तलाक’चा हा प्रकार सर्वांत वाईट असल्याचे मत व्यक्त केले होते. रामजेठमलानी यांनी स्पष्ट केले होते की, ट्रिपल तलाकचा अधिकार फक्त पतीलाच आहे. पत्नीला नाही. कलम १४ नुसार समानतेच्या अधिकाराचे हे उल्लंघन आहे. ही घटनाबाह्य वर्तवणूक आहे. अन्य काही देशांत ट्रिपल तलाक रद्द होण्याचे काय कारण असू शकते? असा सवालही कोर्टाने खुर्शिद यांना केला होता. हा प्रकार तर मृत्युदंडासारखा असल्याचे मतही कोर्टाने व्यक्त केले होते.
पुरुषांसाठी हवा कायदा
ब्रिटिशांच्या राजवटीत सन १९३९ मध्ये केलेला ‘डिझोल्युश्न आॅफ मुस्लिम मॅरेज अॅक्ट’ हा कायदा भारतात अस्तित्वात आहे. मात्र तो फक्त मुस्लिम धर्मशास्त्रानुसार विवाह झालेल्या स्त्रियांना लागू होतो व १० ठराविक कारणांवरून पतीपासून घटस्फोट मागण्याचा त्यांना हक्क देतो. मौखिक तलाक देणाऱ्या पुरुषांना कोणत्या कारणाने काडीमोड घ्यावा याचे कोणतेही बंधन नाही. काही मुस्लिम धर्मशास्त्रींनुसार ‘ट्रिपल तलाक’ला धर्मशास्त्रांची मान्यता नाही व हे एक घृणास्पद कृत्य मानले गेलेले आहे. म्हणूनच ‘ट्रिपल तलाक’ रद्द केला गेला तर मुस्लिम पुरुषांना वैवाहिक संबंध संपुष्टात आणण्यासाठी कायदेशीर मार्ग काय, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला होता.
Kapil Sibal told the SC that "triple talaq is going on since 1400 years, how can you say it is unconstitutional?"— ANI (@ANI_news) May 16, 2017
Sibal told SC "if Hindus faith abt Rama"s birth at Ayodhya can"t be questioned,thn #TripleTalaq ,a matter of faith for Muslims shouldn"t be"— ANI (@ANI_news) May 16, 2017
Kapil Sibal told Supreme Court, the court shouldn"t decide or interfere in one"s faith and belief, arguing on #TripleTalaq case— ANI (@ANI_news) May 16, 2017