डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : पक्षकारांची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच उपलब्ध न झाल्याने खटल्यांना विलंब होत असल्याचे ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) च्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
देशातील विविध कोर्टात ४ कोटी ५४ लाख ३३ हजार ३८६ खटले प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रात दिवाणी प्रकरणांच्या तुलनेत फौजदारी खटले अधिक प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रात महिलांनी दाखल केलेल्या ३६,६०,६४३ प्रकरणांपैकी ८% व ज्येष्ठ नागरिकांच्या २८,९६,८३४ प्रकरणांपैकी ६% प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटले
० ते १ वर्ष १५,०८,३७९
१ ते ३ वर्षे ९,५०,२८७
३ ते ५ वर्षे ७,७८,०३५
५ ते १० वर्षे १४,०४,३७४
१० ते २० वर्षे १०,७६,०८५
२० ते ३० वर्षे २,६७,७९६
३३ वर्षांपेक्षा जास्त ७६,७०८
विलंबाची कारणे...
वकील उपलब्ध नाही ६६,५९,५६५
आरोपी फरार ३८,३२,४१९
साक्षीदार येत नाहीत २८,९८,५३९
वरिष्ठ कोर्टाची स्थगिती २,४९,७०४
स्वारस्य नाही ८,६५,३११
वारंवार अपील करणे ४,७५,५४३
रेकॉर्ड उपलब्ध नसणे ३२,३००
कालावधीनिहाय प्रलंबित : महाराष्ट्र
० ते १ वर्षे (३७ %) दिवाणी २६% फौजदारी ७८%
१ ते ३ वर्षे (२३%) दिवाणी २५% फौजदारी ७७%
३ ते ५ वर्षे (१४%) दिवाणी २३% फौजदारी ७७%
५ ते १० वर्षे (१७ %) दिवाणी २३% फौजदारी ७७%
१० पेक्षा जास्त (९%) दिवाणी १९% फौजदारी ८१%