न्यायनिवाड्याचा तर्क ‘आरटीआय’ कक्षेबाहेर

न्यायालयाने दिलेला निकाल किंवा आदेश यामागील कारणमीमांसा आणि आधार याबद्दलचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) उघड केला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्ली : न्यायालयाने दिलेला निकाल किंवा आदेश यामागील कारणमीमांसा आणि आधार याबद्दलचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) उघड केला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. माहिती अधिकारी कायद्यांतर्गत स्थापन सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलिय प्राधिकरणाने यासंदर्भातील एका आरटीआय कार्यकर्त्याची याचिका फेटाळली. फेरयाचिकेवर निकाल देताना सुनावणी करण्यात आली नाही किंवा निवाड्याचा कोणताही तर्क देण्यात आला नाही. अशा प्रकरणांत संबंधित निकालामागील तर्क आणि आधार काय आहे, याबद्दलची माहिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. सीपीआयओ (सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन आॅफिसर) हे प्राधिकरण किंवा व्यक्ती नव्हे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशामागील तर्क मागितला जाऊ शकत नाही, असेही अपीलिय प्राधिकरणाने वकील असलेल्या रवींदर राज यांची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माहिती अधिकाऱ्याने रवींदर राज यांना काही प्रकरणांची माहिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने खानापुरम प्रकरणाचा निकाल देताना म्हटले होते की, न्यायाधीश निवाडा किंवा आदेशाच्या माध्यमातून बोलत असतात. कोणताही अर्जदार विशिष्ट आदेश किंवा निकाल का देण्यात आला आणि त्यामागे काय तर्क आहे, याविषयी माहिती मागू शकत नाही, असे अपीलिय प्राधिकरणाने सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)