नवी दिल्ली : न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या निवड मंडळाऐवजी (कॉलेजियम) नवीन पद्धत आणण्याच्या विधेयकाबद्दल रालोआ सरकारने राजकीय पक्षांचे मत जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कायदा बनविण्याच्या आवश्यकतेबद्दल प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्र लिहिले आहे.
आधीच्या संपुआ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवड मंडळाला भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या एका न्यायाधीशाला मद्रास उच्च न्यायालयात मुदतवाढ देण्यास सांगिल्याचा पर्दापाश झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवड मंडळाची शिफारस परत पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर निर्माण झालेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय आला आहे.
न्यायिक नेमणूक आयोग स्थापन करण्यासाठी सरकार विविध राजकीय पक्ष आणि नामांकित कायदेपंडितांचे मत घेत आहे, असे प्रसाद यांनी 21 जुलैला सांगितले होते. सध्या निवड मंडळाची जागा नेमणूक आयोग घेणार आहे. मोदी सरकार आधीच्या संपुआ सरकारने आणलेल्या एका विधेयकात दुरुस्ती करून चालू विधेयक मांडण्याचा विचार करीत आहे. रालोआ सरकारला संपुआ सरकारच्या विधेयकात काही कच्चे दुवे आढळले आहेत. केंद्र सरकार यासंदर्भात विचारविनियम करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलविण्याचा विचार करीत आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)