नवी दिल्ली : जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेडने आपला 1क् अब्ज डॉलरचा कोल टू डिङोल प्रकल्प रद्द केला आहे. 1993 पासून खासगी कंपन्यांना दिलेल्या कोळसा खाणींची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर हा पहिला प्रकल्प रद्द झाला आहे.
जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेडचे अध्यक्ष नवीन जिंदाल यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये ज्या 214 कोळसा खाणींचा परवाना रद्द केला त्यात ओडिशात जिंदाल स्टीलची 1.5 अब्ज टनांची कोळसा खाण आहे. निवडक कोळसा खाणींचे वाटप हे बेकायदा आणि मनमानी असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. जिंदाल स्टीलच्या 9 कोळसा
खाणी परत घेण्यात आल्या
आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय कंपनीसाठी खूपच कठोर आणि अनपेक्षित होता.
नवीन जिंदाल म्हणाले की, हलक्या दर्जाच्या कोळशाचे रूपांतर करून रोज 8क् हजार बॅरेल डिङोल तयार करण्याच्या माङया प्रकल्पाबद्दल सरकार उत्सुक नाही, असे दिसते.
भारत हा कच्च्या तेलाची फार
मोठी आयात करीत असून त्या
तेलाचे रूपांतर शुद्ध स्वरूपातील डिङोल आणि पेट्रोलमध्ये केले
जाते.
देशाच्या व्यूहात्मक गरजा भागविण्यासाठी हा प्रकल्प मुद्दाम तयार करण्यात आला होता; परंतु सरकारला त्यात गोडी वाटत नाही, असे दिसते, असे नवीन जिंदाल म्हणाले. कोळशाच्या खाणीच नसतील तर प्रकल्प साकारणार कसा, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
च्न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोदी सरकारने येत्या मार्चअखेर कोळसा खाणींचा लिलाव पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जिंदाल स्टील काही खाणींसाठी निविदा भरेल.
च्तथापि, त्याला डिसेंबरअखेर सरकारकडे 3क् अब्ज डॉलर लेव्ही म्हणून भरावे लागतील. आता ज्या खाणी रद्द झाल्या आहेत.
च् त्या खाणीतून कोळसा काढण्यात आला त्यासाठी ही लेव्ही असेल.
कोळसा खाणींचा हा व्यवहार ‘कोलगेट’ या नावाने बदनाम झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या अनिश्चततेमुळे कंपनीच्या शेअरचा भाव यावर्षी 42 टक्क्यांनी खाली आला.