नवी दिल्ली : आधार क्रमांकाशी जोडली न गेल्याने रेशन कार्डे रद्द करण्यात आली व धान्य मिळणे बंद झाल्याने झारखंडमध्ये भूकबळी गेले, असा दावा करणारी याचिका सुनावणीसाठी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे.सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस जारी केलेली नाही. मात्र, या याचिकेची एक प्रत केंद्र सरकारच्या वकिलाला द्यावी, असे न्यायालयाने याचिकादाराचे वकील कॉलिन घोन्साल्विस यांना सांगितले आहे. ही याचिका दोन आठवड्यानंतर सुनावणीसाठी येईल. अॅड. घोन्साल्विस यांनी सांगितले की, झारखंडमध्ये भूकबळी गेले त्यांच्या कुटुंबांना केंद्र सरकारने भरपाई द्यायला हवी.अकरा वर्षांच्या संतोषी नावाच्या मुलीची आई व बहिणीने कॉलिन घोन्साल्विस यांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखलकेली आहे. आधार क्रमांकाशी रेशन कार्ड जोडलेले नसल्याने झारखंडमधील गरीब दलित कुटुंबांना रेशनवर धान्य मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना उपासमारी सहन करावी लागत आहे. त्यातूनच भूकबळीची प्रकरणे घडत आहेत. रेशन यंत्रणेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २००२साली एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. रेशनवर धान्य नाकारून अधिकाऱ्यांनी या निकालाचेही उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकेत आहे. आधारची योजनेच्या वैधतेला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलेले नाही, हे कॉलिन घोन्साल्विस यांनी स्पष्ट केले.
ही याचिका करणा-यांकडे सर्व कागदपत्रे आहेत, पण त्यांचे रेशन कार्ड आधार क्रमांकाशी जोडले गेलेले नाही. त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले. नवे रेशन कार्ड आधारशी जोडले असले, तरी या कुटुंबाला मार्च २०१७ पासून रेशनवर धान्य मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांची मुलगी संतोषी सप्टेंबरमध्ये भूकबळी झाली, असा कुटुंबीयांचा दावा झारखंड सरकारने अमान्य केला होता. संतोषीचा मृत्यू आजारपणाने झाला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. झारखंडप्रमाणेच कर्नाटक व उत्तर प्रदेशातही भूकबळी गेल्याचा दावा याचिकेत आहेत.