चेन्नई : रालोआ सरकार सोशल मीडियावरील सरकारी अकाऊंटमध्ये हिंदी भाषेला प्राधान्य देत असल्याच्या मुद्यांवरून तामिळनाडूतील राजकारण तापले आहे. सरकारच्या या भूमिकेला तामिळनाडूमध्ये प्रचंड विरोध असून, मुख्यमंत्री जयललिता तसेच भाजपाच्या घटकपक्षांनी द्रमुक प्रमुख करुणानिधी यांच्या सुरात सूर मिसळण्यास सुरुवात केली आहे. बिगर हिंदी भाषकांवर ही भाषा लादली जात असल्याचे तामिळनाडूच्या राजकीय पक्षांची भावना आहे.
याशिवाय राष्ट्रीय पातळीवर सीपीआय (एम)च्या नेत्या वृंदा करात यांनी देखील सरकारच्या या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. तर ओडिशा विधानसभेत अध्यक्षांनी हिंदीतून प्रश्न विचारायला मनाई केली.
जयललिता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी गृह मंत्रलयाचा हा प्रस्ताव म्हणजे राजभाषा कायदा 1963 च्या मूळ भावनेविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. या अतिसंवेदनशील मुद्यांवरून तामिळनाडूच्या जनतेत अस्वस्थता आहे. राज्यातील जनता आपल्या भाषेविषयी अभिमान बाळगते आणि त्याबद्दल ती प्रचंड संवेदनशील आहे.
सोशल मीडिया इंटरनेटचा वापर करणा:या लोकांर्पयत पोहोचत नाही तर ‘रिजन सी’सह देशाच्या कानाकोप:यातील लोकांचा संचार माध्यम आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.सरकारी माहिती इंग्रजीत नसल्यास ‘रिजन सी’मध्ये राहणा:या लोकांर्पयत ती पोहोचणार नाही. ‘रिजन सी’मध्ये राहणा:या लोकांसाठी भारत सरकारची माहिती इंग्रजीत असणो आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने उचललेले पाऊल राजभाषा कायदा 1963 च्या मूळ भावनेविरुद्ध आहे. (वृत्तसंस्था)
4केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी काल सरकारी कामात हिंदीला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर द्रमुक प्रमुख करुणानिधी यांनी त्यास सर्वप्रथम विरोध केला. भाजपाच्या तामिळनाडूमधील घटकपक्ष पीएमके आणि एमडीएमके यांनीदेखील विरोध केला आहे.