ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १७ - युपीए सरकारने गेल्या वर्षी जाट समाजाला दिलेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी रद्द केले.जातिनिहाय आरक्षणाची आवश्यकता नाही असे परखड मतंही सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता केंद्र सरकारमधील नोकरी व शिक्षणात जाट आरक्षण लागू राहणार नाही. या निकालामुळे मराठा आरक्षण कोर्टात टिकेल का असा प्रश्न निर्माण झाला असून तज्ज्ञांच्या मते राजकारणी केवळ लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी अशी आश्वासने देतात, परंतु ती कोर्टात टिकत नाहीत.
गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी युपीए सरकारने जाट समाजाला ओबीसी कोट्यात आरक्षण दिले होते. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला. राजकीय हितासाठी जातिनिहाय आरक्षण दिले जात असेल ते चुकीचेच आहे असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने जाट आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली. जात ही आरक्षणाचा आधार ठरु शकत नाही. त्या जातीची विद्यमान सामाजिक व आर्थिक या बाबींचा अभ्यास करुनच आरक्षण द्यायला पाहिजे असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे केंद्रातील जाट आरक्षण रद्द झाले आहे. मात्र ज्या ९ राज्यांनी जाट समाजाला आरक्षण दिले आहे तेथील जाट आरक्षण कायम राहणार आहे. या राज्यांमधील जाट आरक्षणाविरोधातही स्थानिक हायकोर्टांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संविधानात जातीनुसार आरक्षण दिले जाते. सुप्रीम कोर्ट संविधानापेक्षा मोठे आहे का असा सवाल जाट समाजाचे नेते यशपाल मलिक यांनी उपस्थित केला. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करु व वेळ पडल्यास आंदोलन करु पण आमचा हक्क सोडणार नाही असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातही आधीच्या सरकारने मुस्लीम व मराठा यांच्यासाठी आरक्षणाची घोषणा केली. कोर्टाने मुस्लीमांच्या शिक्षणाच्या आरक्षणाबाबत सहमती दर्शवताना अन्य आरक्षणांना नाकारले. त्यानंतर सध्याच्या भाजपाप्रणित सरकारने मुस्लीम आरक्षण स्थगित केले तर मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक बदल करून कोर्टात यशस्वी होण्याचा आशावाद व्यक्त केला. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निकालानंतर मराठा आरक्षणही जाट आरक्षणाच्या मार्गाने जाणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.