बऱ्याच कालावधीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी सोमवारी सांगितलं की, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका सप्टेंबरमध्ये होणार आहेत. दरम्यान, २०१४ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे आयोजन करण्यात आलेले नाही. तसंच, २०१९ मध्ये राज्यातून कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. यासह लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करण्यात आलं.
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांची भाजपनं जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सोमवारी जम्मूच्या बाहरीमध्ये एका रॅलीला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी आणि दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी निवडणुकीत भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन केलं. तसंच. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तान आणि त्याची गुप्तचर संस्था ISI च्या कारवायांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे, असंही केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी सांगितलं.
दरम्यान, २०१४ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक झाली होती. १९ जून २०१८ रोजी भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. मात्र, नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. यानंतर, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारनं कलम ३७० आणि ३५ अ हटवलं. यानंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाल्यापासून उपराज्यपाल यांच्याकडे राज्यकारभाराची जबाबदारी आहे.