Jammu and Kashmir: ''मोदी सरकारकडून असंवैधानिकरीत्या राज्यांच्या नियंत्रण रेषा बदलण्याचा घाट''

लोकसभेत काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी काश्मीरच्या इतिहासाची आठवण करून देत मोदी सरकारला चिमटा काढला.

नवी दिल्लीः राज्यसभेत मोदी सरकारच्या 370 कलमातील तरतुदी रद्द करण्याच्या शिफारशीला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता ते विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आहे. हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राच्या अखत्यारीत असल्याचं सांगत मोदी सरकारला असं विधेयक आणण्याचा अधिकार नसल्याचं विरोधकांनी सांगितलं. लोकसभेत काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी काश्मीरच्या इतिहासाची आठवण करून देत मोदी सरकारला चिमटा काढला.ते म्हणाले, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा वेगळं होण्यापूर्वीही आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेतल्या सदस्यांचा सल्ला घेण्यात आला होता आणि या गोष्टीची सभागृहात नोंदही करण्यात आली होती. यूपीएच्या सरकारनं कोणतंही असंवैधानिक काम केलेलं नाही. संविधानाच्या कलम तीनमध्ये ज्या तरतुदी आहेत, त्या तरतुदीनुसार आंध्र प्रदेश विधानसभा आणि विधान परिषदेशी सल्लामसलत करून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा वेगवेगळी राज्यं बनवण्यात आली होती. परंतु जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत तसं झालं नाही. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला भंग करत राज्यपाल शासन आणून जम्मू-काश्मीरला दोन भागात विभागण्यात आलं.