वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावर जेपीसीची पुढील बैठक १४ आणि १५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंद दिल्लीला १४ ऑक्टोबर रोजी पहिल्या सत्रात विधेयकावर आपले मत मांडण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. दुसऱ्या सत्रात विष्णू शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय, वीरेंद्र इचलकरंजीकर या तीन वकीलांनाही आपली बाजू मांडण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी जेपीसीने अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ विधेयक २०२४ मांडले होते, या विधेयकाला काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. इंडिया आघाडीने याला मुस्लिमविरोधी म्हटले. जेपीसीच्या पहिल्या बैठकीपासून विविध विरोधी पक्षांच्या अनेक खासदारांनी म्हटले होते की, विधेयकाचा सध्याचा मसुदा स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या कायद्यांचे उल्लंघन करेल.
वक्फ न्यायाधिकरणात डीएम आणि अल्पसंख्याक समुदायाच्या बाहेरील सदस्यांचा समावेश करण्यावरआक्षेप घेण्यात आला आहे. हे विधेयक लोकसभेत चर्चेविना संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. जेपीसीमध्ये एकूण ३१ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यापैकी २१ सदस्य लोकसभेचे आणि १० सदस्य राज्यसभेचे आहेत.
या संदर्भात आतापर्यंत सुमारे ८४ लाख सूचना जेपीसीकडे ईमेलद्वारे आल्या आहेत. यासोबतच लेखी सूचनांनी भरलेले सुमारे ७० बॉक्सही संयुक्त संसदीय समितीकडे आले आहेत.
जेपीसीमधील लोकसभा सदस्यांमध्ये निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जैस्वाल, जगदंबिका पाल, असदुद्दीन ओवैसी, अरुण भारती, अरविंत सावंत आणि इतर नेत्यांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील संजय सिंह, मोहम्मद अब्दुल्ला, व्ही विजयसाई रेड्डी, राधा मोहन दास अग्रवाल, सय्यद नसीर हुसेन, ब्रिजलाल, डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली या नेत्यांचा समावेश आहे.