बंगळुरू : आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरूनच काम करता यावे (वर्क फ्रॉम होम) यासाठी कायद्यात बदल करून तसेच कामाच्या तासांचे बंधन काढून टाकण्याची मागणी देशातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगाकडून केली जात आहे. यामुळे मुख्यत: महिला आणि विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, असा दावा केला जात आहे.
देशात सुरू असलेल्या लॉकडाउनच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यक्तींना घरून काम करण्याची (वर्क फ्रॉम होम) परवानगी देण्यात आली आहे. ही सवलत कायमस्वरूपी मिळण्याची मागणी आता या उद्योगाकडून केली जात आहे. यामुळे कंपनी आणि कामगार अशा दोघांचा फायदा होणार असल्याचा दावा या उद्योगाकडून केला जात आहे.
आयटी उद्योगातील धुरिणांनी नुकतीच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ही मागणी केली आहे. यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी काम करणाºया नॅसकॉमला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याची शिफारस केली जाईल. या शिफारशीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर याबाबतची अंमलबजावणी होऊ शकणार आहे.
२५ मार्चपासून देशामध्ये लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे आयटी उद्योगातील सुमारे ९० टक्के कर्मचारी घरूनच काम करीत आहेत. येत्या ३१ जुलैपर्यंत ही सवलत मिळणार आहे. ही सवलत कायमस्वरूपी मिळण्याची या उद्योगाची मागाणी आहे. असे झाल्यास कंपन्यांना कमी जागा लागेल व त्यांचा आर्थिक लाभ होईल. याशिवाय शहरांमधील वाहतूक व्यवस्थांवरील ताणही काही प्रमाणात कमी होण्याचा दावा केला जात आहे.या आहेत आयटी उद्योगाच्या मागण्या
कामाचे तास आणि शिफ्टमध्ये बदल करता यावेत यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये बदल.
आयटी कायद्यामध्ये काही बदल व्हावेत. कर्मचारी घरून काम करणार असल्यामुळे त्यासाठी जो खर्च येणार आहे तो खर्च व्यवसायाचा खर्च म्हणून मानला जावा.
दूरसंचार विभागाने वर्क फ्रॉम होमसाठी परवानगी देतानाच रहिवासी क्षेत्रामधील आपले नेटवर्क आणखी प्रबळ करावे.
कामाच्या जागेवरील सुरक्षितता आणि आरोग्यविषयक सोयी-सुविधांबाबत मालकाची जबाबदारी कमी करावी. कर्मचारी घरूनच काम करणार असल्याने ती मालकावर राहणार नाही.
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी ऐवजी राष्टÑीय पेन्शन योजनेमध्ये (एनपीएस) खाते उघडण्यास परवानगी द्यावी. याचे कारण येथे कर्मचारी अनेक ठिकाणी काम करू शकणार आहेत.