बलवंत तक्षकचंडीगड : पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालय विवाहित व्यक्तींनी सहमतीने नातेसंबंधात राहणे कायदेशीर मानत नाही. सहमतीने नातेसंबंधात राहणाऱ्या जोडप्याच्या संरक्षणाबाबतची याचिका कायद्याचा गैरवापर असल्याचे सांगत कोर्टाने दंड ठोठावत ती फेटाळली. हे जोडपे अवैध संबंधांचे उदाहरण आहे, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली.
अवैध संबंध लपविण्याचा प्रयत्न...फिरोजपूर जिल्ह्यातील एका प्रेमीयुगुलाने याचिका दाखल करून सुरक्षा पुरवण्याची विनंती केली होती. दोघांचे पूर्वी लग्न झाले होते.याचिकाकर्त्यांचे अवैध संबंध उघडकीस आल्यानंतर वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न म्हणून ही याचिका आहे. असे प्रकार बंद करणे गरजेचे आहे.
कोर्टाने काय म्हटले...एखाद्या व्यक्तीने विवाहाबाहेर राहण्याची निवड केली याचा अर्थ असा नाही की विवाहित व्यक्ती इतरांसोबत सहमतीने संबंध ठेवण्यास स्वतंत्र आहे. हे कायदेशीर रचनेचे उल्लंघन आहे. विवाह या पवित्र संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या बेकायदेशीर कृतींवर न्यायालयाच्या मान्यतेचे शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा यामागे उद्देश असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.