Rajabhau Vaje News: नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी हाताने मैल काढणाऱ्यांच्या पुनर्वसनातील गंभीर त्रुटींवर आज लोकसभेत सरकारला थेट जाब विचारला. “मनुष्यबळ स्वच्छतादूत रोजगार बंदी व पुनर्वसन अधिनियम, २०१३” ची अंमलबजावणी अनेक जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत ढिसाळ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनेक राज्यांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसल्यामुळे मोठ्या संख्येने लाभार्थी नोंदणीपासून वंचित आहेत. पुनर्वसनासाठीचे कौशल्य प्रशिक्षण, पर्यायी रोजगार, व्याजमुक्त कर्ज, निवास व आरोग्य विमा यांचा लाभ बहुतेकांना मिळालाच नाही. ही परिस्थिती कायद्याचा अपमान तर आहेच; पण मानवाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघनही आहे, असे वाजे यांनी म्हटले आहे.
फक्त कागदी कामावर न अडकता सरकारने कालबद्ध पुनर्वसन आराखडा जाहीर करण्याची मागणी वाजे यांनी यावेळी बोलताना केली. स्वतंत्र मॉनिटरिंग यंत्रणा स्थापन करून जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे. देशभरातील मैलासाफसाई प्रक्रिया पूर्णपणे यंत्रिकीकृत करण्याचा राष्ट्रीय निर्णय तातडीने घ्यावा. पुनर्वसन प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्यासाठी सार्वजनिक अहवाल प्रणाली अनिवार्य करण्यावर भर द्यावा, असे वाजे म्हणाले. सभागृहातील अनेक सदस्यांनी वाजेंच्या मागणीला भक्कम पाठिंबा देत त्वरित कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली.
Web Summary : MP Rajabhau Vaje questioned the government in Lok Sabha regarding flawed manual scavenger rehabilitation. He highlighted the lack of surveys, skill training, and financial aid in many states, demanding a time-bound rehabilitation plan and a fully mechanized system. He also asked for transparency in the process.
Web Summary : सांसद राजाभाऊ वाजे ने लोकसभा में हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास में खामियों पर सरकार से सवाल किया। उन्होंने सर्वेक्षण, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता की कमी को उजागर किया, समयबद्ध पुनर्वास योजना और पूरी तरह से मशीनीकृत प्रणाली की मांग की। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता की भी मांग की।