ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २७ - असहिष्णूतेच्या मुद्यावरून गोंधळ माजवणा-यांना आणीबाणीचे विसर का पडला असा सवाल विचारत अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी काँग्रेसवर हल्ला चढवला. देशात आणीबाणी लादणारे, त्याला पाठिंबा देणारे व लोकांच्या जगण्याचा अधिकार हिसकावणारे आज राज्यघटनेवर बोलत, देशात असहिष्णूता वाढल्याचा कांगावा करत आहेत, असा टोला त्यांनी काँग्रेसला हाणला. संविधान दिनानिमित्त संसदेत संविधानावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.
राज्यघटनेच्या निर्मितीत ज्यांचे योगदान नाही, घटनेविषयी ज्यांना आस्था नाही तेच लोक त्याच्या वचनबद्धतेची चर्चा करीत त्याचे अग्रणीही बनू पाहत आहेत, असा आरोप काल काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केला होता. जेटली यांनी चर्चेच्या सुरूवातीलाच त्यांना उत्तर दिले. घटना समितीच्या स्थापनेनंतर चार-पाच वर्षांनी माझा जन्म झाल्याने आम्ही घटना स्थापन समितीत असणं शक्य नाही. पण जनसंघाचे संस्थाप ( आता भाजपा) श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे घटना समितीचे सदस्य होते, त्यांचेही देशाच्या वाटचालीत महत्वाचे योगदान होते, असे जेटली म्हणाले.
असहिष्णूतेच्या मुद्यावरून ओरडणा-या काँग्रेसला जेटलींनी आणीबाणीच्या काळाची आठवण करून दिली. काँग्रेस आज असहिष्णूतेच्या मुद्यावर आवाज उठवत आहे, मात्र ते इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीबद्दल विसरले का? असा सवाल जेटली यांनी केला. त्याकाळात घटनेतील २१व्या कलमाची पायमल्ली करण्यात आली. तुम्ही आणीबाणी लागू करून विरोधकांना तुरूंगात डांबलं होतं, ते संपूर्ण दशकच हुकुमशाहीचं होतं असा आरोपही जेटली यांनी केला. मात्र सध्या देशात अशी (आणीबाणीसारखी) कोणतीही परिस्थिती नाहीये. आज एखादी व्यक्ती टीव्हीच्या कॅमे-यासमोर येऊन काही बोलली तरी देशातील वातावरण बिघडल्याची, असहिष्णूता वाढल्याची ओरड सुरू होते, असे जेटली म्हणाले.
यावेळी त्यांनी राज्यघटनेच्या वैशिष्ट्यांवर आपले मत मांडले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली घटना कोणत्याही धर्माच्या बाजूने अथवा विरोधात नाही. घटनेतील कलम २५ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचे आचरण करण्याचा तसेच त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. यातूनच धर्माच्या आधारे सरकारकडून कोणत्याही व्यक्तीत दुजाभाव केला जाऊ असेच डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित होते, असे जेटली म्हणाले. कोणतीही सरकारी संस्था लोकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांत हस्तक्षेप करू शकत नाही. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हे राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचाच भाग असल्याचे त्यांनी म्हचल