देशात इस्लामिक बँकिंग सेवेला परवानगी नाही

देशात इस्लामिक बँकिंग व्यवस्थेला परवानगी न देण्याचा  निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाने माहितीच्या  अधिकारात केलेल्या अर्जाला रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे  की, देशातील सगळ्य़ा नागरिकांना बँकिंग आणि आर्थिक सेवा सारख्याच  पद्धतीने व व्यापक प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे परवानगी न देण्याचा  निर्णय  घेण्यात आला आहे. 

ठळक मुद्देरिझर्व्ह बँकेचा निर्णयआरटीआयला उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : देशात इस्लामिक बँकिंग व्यवस्थेला परवानगी न देण्याचा  निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाने माहितीच्या  अधिकारात केलेल्या अर्जाला रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे  की, देशातील सगळ्य़ा नागरिकांना बँकिंग आणि आर्थिक सेवा सारख्याच  पद्धतीने व व्यापक प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे परवानगी न देण्याचा  निर्णय  घेण्यात आला आहे. इस्लामिक किंवा शरीया बँकिंग व्यवस्था व्याज न आकारण्याच्या तत्त्वावर  चालणारी अर्थव्यवस्था आहे. व्याज घेणे इस्लाममध्ये निषिद्ध मानण्यात  आले आहे. भारतात इस्लामिक बँकिंग सेवा देण्याच्या प्रस्तावाचा अभ्यास  रिझर्व्ह बँकेने आणि भारत सरकारने केला. भारतात व्याजविरहित बँकिंग  किंवा इस्लामिक बँकिंग सेवा सुरू करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काय पावले  उचलली, याचा तपशील विचारण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ ऑगस्ट, २0१४ रोजी जन धन योजना सुरू  केली. देशातील सगळ्य़ांना आर्थिक व्यवहारांत सामावून घेण्याच्या उद्देशाने  ही योजना होती. २00८मध्ये आर्थिक क्षेत्र सुधारणांसाठी समितीने  व्याजविरहित बँकिंग सेवा सुरू करण्याचा बारकाईने विचार करण्यावर भर  दिला होता. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन हे या समितीचे  प्रमुख होते. काही धर्मांतील लोक हे व्याज देणारी आर्थिक साधने निषिद्ध  मानतात.