नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडल्यानंतर कंपनी त्याला रिलिव्हिंग लेटर देते. या पत्रात कर्मचाऱ्याबद्दल अपमानास्पद शब्द वापरल्याबद्दल आयटी कंपनी विप्रोला मोठी किंमत मोजावी लागली आहे.
रिलिव्हिंग लेटरमध्ये अपमानास्पद टिप्पणी केल्याबद्दल माजी कर्मचाऱ्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने २ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी हा आदेश दिला. न्यायालयाने नवीन पत्र देण्याचे निर्देशही कंपनीला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?या प्रकरणातील पीडित कर्मचारी १४ मार्च २०१८ पासून विप्रोमध्ये ‘प्रिन्सिपल करस्पॉन्डंट’ या पदावर कार्यरत होता. त्याने ५ जून २०२० रोजी राजीनामा दिला; परंतु कंपनीकडून मिळालेल्या रिलिव्हिंग लेटरवर त्याच्या चारित्र्यावर आणि कामाच्या वर्तनावर भाष्य केले आहे.
कंपनीने काय म्हटले?रिलिव्हिंग लेटर किंवा अनुभवपत्र हे त्या कंपनीकडून दिले जाते, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याने काम केलेले असते. यामध्ये सहसा त्याच्या कामाची व वर्तनाची माहिती दिली जाते. सामान्यतः अशा पत्रात संबंधिताबद्दल चांगली भाषा वापरली जाते, मात्र या प्रकरणात कर्मचाऱ्याचे वर्तन ‘मत्सराने भरलेले’ असल्याचे म्हटले होते.त्याच्या कामामुळे मालक (कंपनी) आणि कर्मचाऱ्यांमधील संबंधांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. हे अपमानजनक शब्द काढून टाकण्यासाठी कर्मचाऱ्याने न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने काय म्हटले?यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्रात लिहिलेल्या शब्दांमुळे कर्मचाऱ्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे, त्याची व्यावसायिक विश्वासार्हता कमी झाली आहे आणि त्याला भावनिक ताणही सहन करावा लागला आहे.
याची भरपाई करण्यासाठी विप्रोने कर्मचाऱ्याला २ लाख रुपये द्यावेत. जर पत्रातून हे शब्द काढून टाकले नाही तर त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत राहतील. जुने पत्र रद्द करावी. चारित्र्यावरील टिपणी काढून नवीन दिलासापत्र जारी करावे.