प्रशांत तेलवाडकर
औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्रीयपातळीवर तयारी सुरु झाली आहे. अर्थमंत्रालयाद्वारे देशभरातील उद्योगाच्या संघटना तसेच सीए संघटनेला पत्र पाठवून प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष करा संदर्भात सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सीआयआय व आयसीएआयमध्ये मंथन सुरु झाले असून येत्या काळात या संघटनांच्या वतीने केंद्र शासनाला सूचनांची यादी पाठविण्यात येईल.
आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर होणार अशी चर्चा मधील काळात जोरात सुरु होती. मात्र, आता या चर्चेवर पडदा पडला आहे. मागील वर्षीप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली पुढील वर्षी १ फेब्रुवारी रोजीच संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. १ जुलै २००७ पासून देशभरात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर येता अर्थसंकल्प सादर होईल. जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प ठरणार आहे. २०१९ मध्ये देशभरात निवडणूका होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे जीएसटी लागू झाल्याने आता केंद्र सरकार थेट अप्रत्यक्षकरात बदल करु शकणार नाही. या करप्रणालीत बदल करायचा असेल तर सरकारला आता जीएसटी काउंसिलची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र, कस्टम शुल्कमध्ये केंद्र सरकार बदलाव करु शकते. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास आणखी ६८ दिवसाचा कालावधी बाकी आहे. यादरम्यान देशातील उद्योग-व्यवसायातील संघटनांकडून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सूचना मागविल्या आहेत. यासंदर्भात कॉन्फडेरशन आॅफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) महाराष्ट्र संघटनेचे अध्यक्ष ऋषी बागला यांनी सांगितले की, आमच्या संघटनेकडून दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी आम्ही सूचना पाठवित असतो. सध्या सूचना तयार करण्याचे काम सुरु आहे. यासुचना सीआयआयच्या मुख्य संघटनेला पाठविल्या जातील. तिथे देशभरातून आलेल्या संघटना एकत्र करुन त्यातून निवडक सूचना नंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पाठविल्या जातात.इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टड अकाऊंटंटस् आॅफ इंडियाच्या औरंगाबाद शाखेचे अध्यक्ष अल्केश रावका यांनी सांगितले की, आयसीएआय यासंघटनेला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार संघटनेने देशभरातील जिल्हा शाखांकडून सूचना मागविल्या आहेत. आम्ही आयकर व जीएसटी संदर्भातील सूचना तयार करीत आहोत. येत्या आठवडाभरात सर्व सूचना आम्ही आमच्या केंद्रीय संघटनेकडे पाठवू.
महाराष्ट्र चेंबरची समिती करते अभ्यास-
महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर संघटनेचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रालयाकडून संघटनेला ई-मेल प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार केंद्रीय अर्थसंकल्पात काय तरतूदी असाव्यात याच्या सूचना ३० नोव्हेंबरपर्यंत पाठवायच्या आहेत. यासाठी संघटने अंतर्गत करप्रणाली संदर्भात अभ्यास करणारी समिती कार्यरत आहे. सूचना पाठवायचही समिती येत्या चार दिवसा आपला सूचनांचा अहवाल तयार करणार आहे. त्यास अंतिम रुप देऊन आम्ही केंद्रीय मंत्रालयाकडे सूचना पाठवू.
सूचना -
जीएसटी समितीने कंपोझिशन स्कीम अनिवार्य करावी
कंपोझिशन स्कीम अनिवार्य करून त्यासाठी ३ कोटीची उलाढाल मर्यादा ठेवावी.
त्यावर उत्पादकांना २ टक्के, फेरविक्रीवर १ टक्का व इतरांसाठी १ टक्का जीएसटीदर ग्राहकांकडून वसूल न करता कर भरण्याची जबाबदारी टाकावी.
त्यांना खरेदीवर भरलेल्या जीएसटीचा परताना देऊ नये.
कंपोझिशन स्कीममध्ये नोंदणी करण्यासाठी ३० जून पर्यंत असलेल्या स्टॉकवर पूर्वीच्या वॅटदराप्रमाणे रीकव्हरी करु नये. ते अत्यंत अव्यवहारी आणि अन्यायकारक आहे.
जीएसटीसाठी दोनच टेरीफ असावे जीवनाश्यक वस्तूंवर ५ टक्के तर इतरवस्तूंवर १० टक्के असावा. यामुळे विक्रीमध्ये हेराफेरी होणारा नाही.
जीएसटी नोंदणधारकांकडूनच वस्तू खरेदी करावी अथवा त्या खरेदीवर १० टक्के या दराने जीएसटी भरावा. यानियमामुळे जीएसटी नोंदणीधारकांची संख्या वाढेल.
जीएसटी दराने ग्राहकांकडून १२ ते १८ टक्के कर वसूल करणे अत्यंत अवघड, अव्यवहारी आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्री व्यवहार नोंद केल्या जात नाही. तिथेच काळ्यापैशाची निर्मिती होत आहे.
मोहन नातू
माजी, उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती.