प्रतिज्ञापत्रांऐवजी आता स्वस्वाक्षरी आदेश जारी : ब्रिटिशकाळापासूनची परंपरा इतिहासजमा

नवी दिल्ली : वसाहतकाळापासून चालत आलेले राजपत्रित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असलेले प्रतिज्ञापत्र आता इतिहासजमा झाले आहे. बहुतांश शासकीय कामांमध्ये प्रतिज्ञापत्रांची गरज भासल्यास प्रतिज्ञापत्रांऐवजी संबंधितांची स्वस्वाक्षरी असलेले दस्तऐवज ग्रा‘ मानण्याचा आदेश केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंग यांनी शुक्रवारी सर्व राज्य सरकारांना दिला आहे.

नवी दिल्ली : वसाहतकाळापासून चालत आलेले राजपत्रित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असलेले प्रतिज्ञापत्र आता इतिहासजमा झाले आहे. बहुतांश शासकीय कामांमध्ये प्रतिज्ञापत्रांची गरज भासल्यास प्रतिज्ञापत्रांऐवजी संबंधितांची स्वस्वाक्षरी असलेले दस्तऐवज ग्राह्य मानण्याचा आदेश केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंग यांनी शुक्रवारी सर्व राज्य सरकारांना दिला आहे.
हा स्वातंत्र्यकाळापासून चालत आलेली प्रतिज्ञापत्राची परंपरा मोडीत काढणारा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. सर्व राज्यांना त्यासंबंधी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. काही राज्यांनी त्याला मंजुरी दिली असली तरी काहींनी उदासीनता दाखविली आहे. आम्ही स्वयंसाक्षांकनाची पद्धत कायम ठेवणार असल्याचे जितेंद्रसिंग यांनी येथे एका परिसंवादात नमूद केले.
केंद्रीय मंत्रालयांनी राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे नोटरी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांऐवजी स्वयंसाक्षांकित दस्तऐवज अंमलात आणण्याची प्रक्रिया सुरू करताना विविध अर्जांसाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता टप्प्याटप्याने कमी करण्याबाबत आढावा घेणे चालविले आहे.(लोकमत न्यूजनेटवर्क)
----------------------
त्रास वाचणार...
विविध शालेय दस्तऐवजांसोबत प्रतिज्ञापत्र आवश्यक असल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी खर्च करण्यासह वेळ द्यावा लागत होता. विशेषत: प्रतिज्ञापत्रांवर स्वाक्षरीसाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारण्याच्या कटकटीतून सुटका होणार आहे