नागपूर : केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तपणे राबवत असलेल्या 'कुसुम घटक ब' योजनेसाठी निधी उभारणीच्या उद्देशाने राज्य सरकारने उद्योगपती व व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त वीजदराचा बोजा टाकला आहे. दिवाळी पूर्वीच औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज प्रकारात ९.९० पैसे प्रतियुनिट वाढ करण्यात आली. राज्य सरकारचा दावा आहे की, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुलभहोईल, तसेच उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होईल.
मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत वीज कंपनीमार्फत विकल्या जाणाऱ्या विजेवर अतिरिक्त विक्रीकर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निधीमधून 'प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब' तसेच राज्य सरकारची सौर कृषिपंप योजना राबविली जाईल. यानुसार रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर, बेस्ट तसेच महावितरणच्या शहर क्षेत्रातील औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून हा कर वसूल होणार आहे. सध्या या ग्राहकांकडून प्रतियुनिट ११.०४ पैसे आकारले जात होते. त्यामध्ये ९.९० पैसे वाढ होऊन आता एकूण वसुली २०.९४ पैसे प्रतियुनिट इतकी होईल.
काय आहे योजना ?'कुसुम घटक ब' योजनेंतर्गत मागणीवर शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप दिले जातात. लाभार्थी जर अनुसूचित जाती /जमातीतील असेल, तर त्याला एकूण खर्चाच्या केवळ ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. केंद्र ३० टक्के खर्च उचलते.शेतकऱ्यांसाठी उद्योगांकडून वसुली आर्थिक संकटाने त्रस्त राज्य सरकारपुढे संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारीही आहे. जाणकारांच्या मते, त्यासाठी व्यापारी व उद्योजकांकडून वसुली करून सरकार निधी उभारेल.
Web Summary : Maharashtra imposes extra electricity charges on industries and businesses before Diwali, increasing rates by ₹9.90 per unit. This aims to fund the Kusum solar pump scheme for farmers and reduce cross-subsidy burdens on industries, benefiting farmers with daytime electricity.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली से पहले उद्योगों और व्यापारियों पर अतिरिक्त बिजली शुल्क लगाया, दरें ₹9.90 प्रति यूनिट बढ़ाईं। इसका उद्देश्य किसानों के लिए कुसुम सौर पंप योजना को वित्त पोषित करना और उद्योगों पर क्रॉस-सब्सिडी बोझ को कम करना है, जिससे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी।