मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या संरक्षण धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय संरक्षण यंत्रणा आता समुद्री ‘चोक पॉइंट्स’ची सुरक्षा, ड्रोन क्षमतेचा विस्तार आणि अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांची तैनाती, यांसारख्या उपायांवर भर देत आहे.
समुद्री सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य
भारताचा सुमारे ९०% व्यापार आणि ८०% कच्च्या तेलाचा पुरवठा समुद्री मार्गांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे Strait of Hormuz, Bab-el-Mandeb Strait आणि Strait of Malacca या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांची सुरक्षा अत्यावश्यक बनली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अंदमान आणि निकोबार येथे असलेल्या त्रि-सेवा कमांडला अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. हा परिसर मलक्का सामुद्रधुनीवर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, जिथून जगातील सुमारे ४०% समुद्री व्यापार होतो.
IFC-IOR नेटवर्कद्वारे कडक नजर
भारताने अगलेगा आयलंड येथे आपली उपस्थिती वाढवली असून, पश्चिम हिंद महासागर आणि मोजांबिक चॅनेलवर लक्ष ठेवले जात आहे. तसेच डुकाम पोर्टपर्यंत भारतीय नौदलाची पोहोच वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे जलद तैनाती आणि रणनीतिक लाभ मिळत आहे.
भारताने श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आणि सेशेल्स येथे कोस्टल रडार नेटवर्क उभारले असून ते Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), गुरुग्रामशी जोडलेले आहे. या नेटवर्कमुळे समुद्री हालचालींसह शत्रू पाणबुड्यांवरही नजर ठेवणे शक्य झाले आहे.
ड्रोन युद्धाची वाढती भूमिका
पश्चिम आशियातील संघर्षाने ड्रोन युद्धाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारतानेही ड्रोन क्षमतेत मोठी प्रगती केली आहे. Heron Drone सोबतच स्वदेशी TAPAS BH-201 (रुस्तम-II) आणि ‘नेत्रा’ ड्रोन विकसित केले जात आहेत. याशिवाय स्टील्थ कॉम्बॅट ड्रोन प्रकल्प भविष्यातील लष्करी क्षमतेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांवर भर
भारत Project-77 अंतर्गत अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या अटॅक सबमरीन विकसित करत आहे. २०३० पर्यंत ६ स्वदेशी पाणबुड्या तयार करण्याची योजना आहे. या पाणबुड्या INS Arihant पेक्षा वेगळ्या असून, त्यांचे मुख्य काम शत्रू पाणबुड्यांचा शोध घेणे आणि नौदलाच्या ताफ्याचे संरक्षण करणे असेल.
Web Summary : India is bolstering maritime security focusing on key chokepoints, expanding drone capabilities, and deploying nuclear submarines after Middle East conflicts. Enhanced surveillance via IFC-IOR network and indigenous drone development are prioritized alongside Project-77's nuclear submarine program for naval defense.
Web Summary : मध्य पूर्व संघर्ष के बाद भारत समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, जिसमें प्रमुख चोकपॉइंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ड्रोन क्षमताओं का विस्तार और परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती शामिल है। स्वदेशी ड्रोन विकास और प्रोजेक्ट-77 नौसेना की रक्षा के लिए प्राथमिकता हैं।