मंगळवारी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. या हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले. यानंतर, भारत सरकारने बुधवारी पाकिस्तानचे सर्वोच्च राजदूत साद अहमद वॉरैच यांना बोलावून घेतले आणि त्यांना औपचारिक 'पर्सोना नॉन ग्राटा' नोट दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची (CCS) आपत्कालीन बैठक झाली. ही बैठक दोन तास चालली. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत दहशतवादी हल्ल्याला गांभीर्याने घेऊन अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
धर्म विचारून गोळी झाडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही; याआधी कधी घडली होती घटना?
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले की, नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात तैनात असलेल्या संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित करण्याचा निर्णय सीसीएसने घेतला आहे. त्यांना एका आठवड्यात भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच, भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील आपल्या लष्करी सल्लागारांनाही परत बोलावणार आहे.
हे निर्णय घेतले
सरकारने अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांनी आधीच वैध कागदपत्रांसह या मार्गाने भारतात प्रवेश केला आहे त्यांना १ मे २०२५ पर्यंत त्याच मार्गाने परतण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाकिस्तानच्या नागरिकांना सार्क व्हिसा सूट योजनेअंतर्गत (SVES) भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पूर्वी जारी केलेले सर्व SVES व्हिसा आता अवैध मानले जातील आणि या व्हिसाखाली भारतात उपस्थित असलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना ४८ तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
उच्चायुक्तालयांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील सध्याच्या ५५ वरून ३० पर्यंत कमी केली जाईल. हा निर्णय १ मे २०२५ पासून लागू होईल.
कडक सुरक्षा व्यवस्था
सीसीएसने एकूण सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि सर्व सुरक्षा एजन्सींना हाय अलर्टवर राहण्याचे निर्देश दिले. "या हल्ल्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी आणि त्यांच्या आश्रयदात्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असेही मिस्री म्हणाले.