नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलैला अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र, या अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्रप्रदेशला झुकतं माप देण्यात आल्यानं विरोधकांनी चांगलंच रान उठवलं आहे. दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा चौथा दिवस आहे.
दोन्ही सभागृहांत अर्थसंकल्पावर चर्चा होत आहे. अशातच आपचे खासदार राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत अर्थसंकल्पावर भाष्य करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, गेल्या १० वर्षात सरकारनं कर लादून देशातील जनतेचे हाल केले आहेत. सोमालियासारख्या सेवा मिळण्यासाठी आम्ही इंग्लंडप्रमाणे कर भरतो, असा आरोपही राघव चढ्ढा यांनी केला.
केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करताना राघव चड्ढा म्हणाले की, "जर तुम्ही १० रुपये कमावले तर तुम्ही त्यातील तीन ते साडेतीन रुपये आयकरातून भरता. दोन रुपये, अडीच रुपयांचा जीएसटी तुमचा पैसा शोषतो. तुमचा भांडवली नफा कर २ रुपये आहे. एक किंवा दीड रुपयांचा सेस अधिभार लावला जातो."
पुढे राघव चड्ढा म्हणाले, "१० रुपयांपैकी ७ किंवा ८ रुपये सरकारी तिजोरीत जातात, मग सर्वसामान्यांना काय मिळते? सरकार आमच्याकडून जो कर घेतो, त्या बदल्यात आम्हाला काय देते? कोणत्या आंतरराष्ट्रीय सेवा पुरवल्या जातात? सरकार जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सेवा, शिक्षण, वाहतूक सेवा पुरवते का? आज सोमालियासारखी सेवा मिळवण्यासाठी आपण इंग्लंडप्रमाणे कर भरतो, हे सांगायला मला अजिबात संकोच वाटत नाही."
संजय सिंह यांनीही न्यायव्यवस्थेतील आरक्षणावर विचारला प्रश्न राज्यसभेतील आपचे खासदार संजय सिंह यांनीही न्यायव्यवस्थेतील आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारला. ज्याला उत्तर देताना कायदा राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेत आरक्षणाचा उल्लेख संविधानात नाही.