नवी दिल्ली - गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकण्याचा धडाका लावलेला आहे. एअर इंडियासारखी सरकारी विमान कंपनीही खासगी हातात देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मोदी सरकार रेल्वेचही खासगीकरण करणार की काय, असा प्रश्न विचारण्यात येत होता. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रेल्वेमंत्रीअश्विनी वैष्णव यांनी मोठे विधान केले आहे. सध्यातरी सरकारची भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्याची कुठलीही योजना नसल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. तसेच यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी लावलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत, असे वैष्णव यांनी म्हटले आहे.
लोकसभेमध्ये २०२२-२३साठी रेल्वे मंत्रालयाच्या अनुदानांच्या मागणीवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की, रेल्वेने हल्लीच भरतीबाबतच्या गैरसमजावर सहानुभूतीपूर्वक मार्गाने तोडगा काढला आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, रेल्वेच्या भरतींवर कुठलेही निर्बंध नसून, १.१४ लाख रिक्त पदांसाटी भरती सुरू आहे.
त्यानंतर लोकसभेने आवाजी मतदानाने रेल्वेसाठी अनुदानाच्या मागणील मान्यता दिली. चर्चेदरम्यान, अनेक खासदारांनी सरकारवर रेल्वेच्या खासगीकरणाचा आरोप केला. त्यावर रेल्वेमंत्री म्हणाले की, ही चर्चा काल्पनिक आहे. ट्रॅक रेल्वेचे आहेत. स्टेशन रेल्वेचे आहेत. इंजिन रेल्वेची आहेत. गाड्या रेल्वेच्या आहेत. सिग्नलिंग सिस्टिम रेल्वेची आहे. तिथे खासगीकरणासारखी कुठलीही बाब नाही आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणाची कुठलीही योजना नाही आहे.
दरम्यान, फ्रेट कॉरिडॉरच्या खासगीकरणाचीही कुठलीही योजना नसल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सभागृहा सांगितले. त्यांनी सांगितले की, रेल्वे सामाजिक दायित्वांना पूर्ण करणे सुरू ठेवेल. तसेच प्रवासी भाड्यावर ६० हजार रुपयांची सब्सिडी दिली जाते.