नवी दिल्ली : ज्यांच्याकडे उपग्रह बांधणीची क्षमता व तंत्रज्ञान नाही अशा देशाच्या वैज्ञानिकांना उपग्रह तयार करण्याचे विनामूल्य प्रशिक्षण देण्याचे भारताने ठरविले आहे. १८ जूनपासून चार दिवस व्हिएन्ना येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘युनिस्पेस+५०’ या परिषदेत भारताने स्वत:हून ही तयारी दर्शविली.
परिषदेहून परत आल्यानंतर भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेचे (इस्रो) अध्यक्ष के. सिवान यांनी सांगितले की, संयुक्त अरब अमिरात किंवा आफ्रिकेतील देशांकडे स्वत:चे उपग्रह तयार करण्याची क्षमता व तंत्रज्ञान नाही. अशा देशांतील वैज्ञानिकांना याचेप्रशिक्षण देण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला. हे प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जाईल. मात्र ज्यांना प्रशिक्षण द्यायचे त्या वैज्ञानिकांच्या निवडीत भारताची भूमिका असेल. अशा प्रकारे भारताने प्रशिक्षित केलेल्या अन्य देशांच्या वैज्ञानिकांनी भविष्यात तयार केलेले उपग्रहउत्तम व सर्व चाचण्यांमध्ये उतरणारे असतील तर असे उपग्रह ‘इस्रो’ आपल्या अग्निबाणांनी अंतराळात सोडूनही देईल, असेही सिवान म्हणाले.बाह्य अवकाशाचा फक्त शांततापूर्ण कामांसाठी वापर करण्याविषयीची संयुक्त राष्ट्र संघाचा पहिला करार सन १९६८ मध्ये झाला. त्यात सहभागी झालेल्या देशांची (युनिस्पेस) दरवर्षी परिषद होते. यंदा ५० वी परिषद होती. भारताने घेतलेल्या या पुढाकाराचे परिषदेतील अन्य सदस्यांनी स्वागत केले. परिषदेतील औपचारिक कामकाजाखेरीज अंतराळ संशोधन क्षेत्रातील सहकार्य अधिक बळकट करण्याच्या संदर्भात भारतीय शिष्टमंडळाने फ्रान्स, इस्राएल व जपान यांच्यासह १२ देशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चाही केली. मानवी कल्याणासाठी अंतराळ संशोधनाचा अधिक चांगला वापर कसा करता येईल, यावर परिषदेत साधाक-बाधक चर्चा झाली.अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रात भारत याआधीपासूनही अन्य देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंधांतून सहकार्य करत आला आहे. ‘अ‍ॅटॉमिक क्लॉक’चा विकास, छोट्या उपग्रहांसाठीची इंधनसामग्री आणि जिओ-लिओ आॅप्टिकल लिंक या संबंधी भारताने काही महिन्यांपूर्वीच इस्राएलश करार केला. परग्रहावर याने पाठविण्याच्या कार्यक्रमात सहकार्य करण्याचा करार मार्चमध्ये फ्रान्ससोबत केला गेला.