डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरआशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अर्थात प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी ^(आरसेप) हा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व्यापार करार २0२0 पर्यंत अस्तित्वात येणार आहे. या करारात भारताच्या भागीदारी संदर्भात सध्या संपूर्ण भारतात चर्चा आणि वादविवाद सुरू आहेत. पण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तूर्तास भारत या करारात सहभागी होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या अनुषंगाने या व्यापार कराराचे स्वरूप काय आहे, त्याचे उद्दिष्ट काय आहे, काय कारणाने भारत या करारात सहभागी होणार नसल्याचा निर्णय घेतो आहे आणि भारत सहभागी न झाल्यास या व्यापार कराराची भविष्यातील वाटचाल कशी असेल हे समजून घेणे महत्त्वाचे असेल. ४ नोव्हेंबर २0१९ रोजी बँकॉकमध्ये या व्यापार करारासंबंधीच्या वाटाघाटींना अंतिम रूप देण्यासाठी तिसरी परिषद पार पडली. त्यासाठी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. या परिषदेत हा करार अंतिम करण्यासाठी स्वाक्षरी करायची होती. पण भारताने स्वाक्षरीस नकार दिला आहे. प्रादेशिक सर्वसमावेश आर्थिक भागीदारी नामक हा व्यापार करार १६ देशांमध्ये होत असून त्यात भारत एक आहे. यातील ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलीपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम हे दहा देश आसियान या व्यापार संघाचे सदस्य आहेत. तसेच आशिया प्रशांत क्षेत्रातील सहा देशांचा यात समावेश आहे. त्यात भारत, आॅस्ट्रेलिया, चीन, न्यूझीलंड, जपान, दक्षिण कोरिया यांचा समावेश होतो. हे सोळाही देश व्यापाराचे केंद्र असलेले आहेत. आज मुळातच आशिया प्रशांत क्षेत्र हे व्यापारी केंद्र म्हणून पुढे आलेले आहे.
या कराराच्या माध्यमातून एक सामायिक बाजारपेठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि यालाच भारतातून विरोध होतो आहे. कारण या सामायिक बाजारपेठेमुळे तर चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, आॅस्ट्रेलियामध्ये जी उत्पादने निर्माण होतात ती भारतात येतील आणि येथील लोकांना उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे भारतातील उत्पादने इतर देशांना उपलब्ध होतील. मुख्य म्हणजे ही उत्पादने ज्या किमतीत जपान किंवा दक्षिण कोरियात विकली जातात त्याच किमतीत ती भारतात मिळतील. उदा. दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मिती आणि निर्यातीत आॅस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड जगात अग्रेसर आहेत. त्यामुळे न्यूझीलंडमधील चीझ भारतीयांना न्यूझीलंडमध्ये मिळत असलेल्या किमतीत भारतात मिळेल. या १६ देशांबरोबर भारताचा मुक्त व्यापार करार द्विपक्ष पातळीवर आधीच झालेला आहे. परंतु त्याचा नकारात्मक अनुभव आलेला आहे. या १६ देशांबरोबरच्या व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर व्यापारतूट असून ती भारताच्या बाजूने आहे. भारत या १६ देशांना एकूण ६७ अब्ज डॉलरची निर्यात करतो; पण भारतात या देशांकडून होणारी आयात १७२ अब्ज डॉलर. म्हणजेच तब्बल १0५ अब्ज डॉलरची व्यापारतूट आहे. भारताची एकूण जागतिक व्यापारतूट किती आहे तर १८0 अब्ज डॉलर्स. यात १0५ अब्ज डॉलरची तूट ही या आरसेप देशांबरोबर आहे. यामध्ये चीनबरोबरची व्यापार तूट सर्वांत जास्त म्हणजे ५३ अब्ज डॉलर्स आहे. आरसेपचा प्रमुख फायदा हा चीनला होणार आहे. कारण सध्या युरोपियन देश आणि अमेरिका यांच्याबरोबर चीनचा फारसा व्यापार नाही. अमेरिकेबरोबर तर व्यापार युद्धच सुरू आहे. त्यामुळे चीन अडचणीत सापडला असून तो दुसऱ्या देशांच्या बाजारपेठा धुंंडाळत फिरत आहे. अशातच ही सामाईक बाजारपेठ अस्तित्वात आली तर ५३ अब्ज डॉलर्सची व्यापारतूट १00 अब्ज डॉलर्स होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे भारताला चीनचा सर्वांत मोठा धोका आहे. चीनमध्ये उत्पादन क्र ांती झालेली आहे. त्यामुळे चीन मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत राहील आणि त्याचा फटका बसून भारतातील स्थानिक उद्योग देशोधडीला लागतील.
तिसरा मुद्दा म्हणजे सामाईक बाजारपेठेच्या निर्मितीच्या करारात नॉन टेरिफ बॅरियर हा एक मुद्दा आहे. अनेक देशांकडून या बाजारपेठ निर्मितीमध्ये आयातशुल्क कमी केले जाऊ शकते. त्याशिवाय काही अप्रत्यक्ष कर या देशांनी लावलेले आहेत. पण त्याचा समावेश या करारात नाही. आज चीनची बाजारपेठ भारतासाठी अप्रत्यक्ष करांमुळेच खुली नाही. चीनने आयातशुल्क कमी केले असले तरीही अप्रत्यक्ष कर खूप जास्त असल्याने भारताला चीनच्या बाजारपेठेत शिरकाव करता येत नाही. त्यामुळे अप्रत्यक्ष करांचा विचार व्हावा, अशी भारताची भूमिका होती; पण तीही मान्य झालेली नाही. याखेरीज भारताने अप्रत्यक्ष व्यापाराचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. चिनी माल किंवा अन्य देशातील वस्तू तिसºया देशांकडून आपल्याकडे आल्या तर यासाठी करांची काही तरतूद केलेली नाही. या सर्व मुद्द्यांच्या बाबतीत भारताचे काही आक्षेप होते; पण ते मान्य न झाल्यामुळे पुढच्या वर्षी भारताने या करारात सामील होण्यासाठी काही काळ हवा आहे. कारण भारतांतर्गत उत्पादनाला संरक्षण देण्यासाठी काही काळ लागेल. चीनमध्ये १९८0 मध्ये मेड इन चायना सुरू झाले त्याला ४0 वर्षे उलटत आहेत. चीनशी स्पर्धा करताना भारताला गुणवत्ता वाढविण्यासाठी, स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी अजूनही दहा - पंधरा वर्षे लागतील. त्यामुळे भारताला अचानक अशा प्रकारच्या बाजारपेठांच्या करारावर सही करणे शक्य नाही.