चीनच्या नादी लागून भारताच्या पाठीत सुरा खुपसणाऱ्या श्रीलंकेला भारताने संयुक्त राष्ट्रांत पहिला ट्रेलर दाखविला आहे. तामिळ अल्पसंख्यांकांवर श्रीलंकेमध्ये होत असलेल्या अत्याचारावर भारताने आवाज उठविला आहे. श्रीलंकेने भारताचा विरोध असूनही हंबनटोटा बंदरावर चिनी गुप्तहेर जहाजाला येण्याची परवानगी दिली त्याचा हा पहिला ट्रेलर असल्याचे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
श्रीलंका आर्थिक संकटामुळे बेहाल झाला आहे. नागरिकांनी दोनदा तेथील सत्ता उलथविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. राष्ट्रपतींच्या निवासात घुसून त्यांना देशाबाहेर हुसकावून लावले आहे. अशावेळी भारताने श्रीलंकेला धान्य, पेट्रोल-डिझेल देत मदत केली होती. डॉर्निअर विमानही दिले होते. गेल्या ७० वर्षांपासून भारत श्रीलंकेला वेळोवेळी मदत करत आला आहे. असे असताना श्रीलंकेने भारताच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करत चीनला भारतीय समुद्रात घुसण्यास मदत केली होती. यामुळे भारतानेही आता श्रीलंकेबाबतच्या आपल्या भूमिका बदलण्यास सुरुवात केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) 51 वे संमेलन नुकतेच पार पडले. यामध्ये श्रीलंकेतील सलोखा, उत्तरदायित्व, मानवी हक्कांना प्रोत्साहन देण्यावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान भारताने तमिळ अल्पसंख्याकांचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी भारताने श्रीलंकेतील लोकांचे जातीय मुद्द्यांवर राजकीय तोडगा काढण्यात श्रीलंका प्रगती करत नाहीय असा आक्षेप घेतला. मानवाधिकारांच्या संवर्धन आणि संरक्षणावर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्त्वांनुसार रचनात्मक आंतरराष्ट्रीय संवाद आणि सहकार्यावर नेहमीच विश्वास ठेवला आहे. विशेष प्रदेशातील लोकांच्या वांशिक समस्येवर राजकीय तोडगा काढण्यासाठी श्रीलंकेच्या वचनबद्धतेवर प्रगती होत नसल्याबद्दल चिंता वक्त केली. तसेच 13 व्या दुरुस्तीच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी त्वरित आणि विश्वासार्ह कारवाईचे आवाहन केले. अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या देशात लवकरात लवकर सार्वजनिक निवडणुका घेण्याचे आवाहनही केले.
श्रीलंकेच्या वागण्याविरोधात भारताने उचललेले हे पहिले पाऊल असल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात. श्रीलंकेच्या मुद्द्यावर भारताची प्रामुख्याने दोन मूलभूत मते आहेत. पहिले म्हणजे, श्रीलंकेच्या तमिळांसाठी न्याय, सन्मान आणि शांतता या मागणीसाठी भारत आग्रही राहील आणि दुसरे म्हणजे भारत श्रीलंकेला एकता, स्थिरता आणि प्रादेशिक अखंडता राखण्यासाठी मदत करत राहील, असे सुत्रांनी सांगितले.
यावेळी भारत सरकारनेही चीनला फटकारले. हिंदी महासागरातील देशांच्या आर्थिक संकटावरून कर्जावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या मर्यादा काय आहेत आणि तेथील लोकांच्या राहणीमानावर नकारात्मक परिणाम होतो याचा उल्लेख केला. भारतीय पर्यटकांना श्रीलंकेत जाण्यापासून भारताने सावध केले आहे. यामुळे तेथील पर्यटनात २० टक्के घट झाली आहे. हंबनटोटा बंदरावर चीनच्या गुप्तहेर जहाजाला थांबण्याची परवानगी राजपाक्षेंच्या काळात देण्यात आली होती. दोन्ही देशांनी हा करार अत्यंत गुप्त ठेवला होता. भारताला याची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी श्रीलंका सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आणि त्यानंतर जगाला याची माहिती मिळाली.