हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : केवळ सिंधू जल करारावरील चर्चेत सहभागी होण्याचा पाकिस्तानचा प्रस्ताव भारताने फेटाळला आहे. भविष्यातील कोणतीही चर्चा सरकारी पातळीवरच व्हायला हवी आणि त्यात दहशतवादासह सर्व द्विपक्षीय मुद्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे भारताने पाकिस्तानला ठणकावले आहे.
मराठीचा विजयी मेळावा, ठाकरे बंधू येणार एकत्र, ऐतिहासिक सभेला सुप्रिया सुळेसुद्धा राहणार उपस्थित
पाकिस्तानने भारताला वारंवार पत्रे लिहून केवळ सिंधू जल कराराच्या पाणी वाटपावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, भारतीय अधिकारी याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहतात. सीमापार दहशतवादाची भारताची समस्या दूर करण्याच्या संधीचा भाग म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे.
पाकचे जलसंपदा सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांनी भारतीय जलशक्ती मंत्रालयाला २ पत्रे पाठवली आहेत; परंतु सूत्रांनी सांगितले की, पाकने भारताच्या जानेवारी २०२३ व सप्टेंबर २०२४ मधील दोन पत्रांकडे दुर्लक्ष केले. त्यात कराराचा आढावा आणि सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला होता. जलकरार स्थगित केल्यानंतरच पाक खडबडून जागा झाला असून, आता आयोग पातळीवर चर्चेचा प्रस्ताव दिलेला आहे.
अडचणी पाकिस्तानच्या, फायदा भारताचा...
हा करार मोठ्या प्रमाणावर पाकला अनुकूल असला तरी पाकच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. परिणामी दरवर्षी ३.३ अब्ज घनमीटर पाणी पाकिस्तानमध्ये न वापरता वाहून जाते. याच्या उलट भारताने मोठ्या कालव्याच्या प्रकल्पाला गती दिली आहे. बियास नदीपासून राजस्थानमधील श्री गंगानगरपर्यंत १३० किलोमीटर लांबीचा जलवाहिनी प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण होणार आहे. दुसऱ्या ७० किलोमीटरच्या टप्प्यात ही प्रणाली यमुना नदीशी जोडली जाणार आहे. यामुळे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व राजस्थानला फायदा होईल.