शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हल्ल्याची छायाचित्रे पाहून भारतीयांचे रक्त उसळते आहे; दहशतवाद्यांना होईल शिक्षा, पीडितांना न्याय मिळेल : मोदी
2
किती अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावणार?
3
भारत-फ्रान्स यांच्यात आज होणार Rafale-M jetsचा करार; भारतीय नौदल होणार अधिक सामर्थ्यवान
4
DC vs RCB : भर मैदानात कोहली-केएल राहुल यांच्यात वाजलं? नेमकं काय घडलं? (VIDEO)
5
पाकिस्तानी नागरिकांनी दिलेल्या वेळेत भारत सोडला नाही तर बसणार मोठा दणका, काय होणार शिक्षा?
6
Shocking!! सायबर चौकात दहशत! कोल्हापुरात सराईत गुंडाकडून तलवारीने हल्ला; दोघे जखमी
7
राज्याला हादरवणाऱ्या शिक्षण घोटाळ्याची ईडीने मागविली माहिती; SIT गठीत करण्याच्या हालचालींना वेग
8
ट्रक-बोलेरोच्या भीषण अपघातात चार जण जागीच ठार; एक जण गंभीर जखमी, रुग्णालयात दाखल
9
धक्कादायक! नागपुरातील भोसले घराण्याची ऐतिहासिक तलवार आंतरराष्ट्रीय कंपनीकडून ऑनलाईन विक्रीला
10
"देशाच्या सुरक्षेसाठी शिवसैनिक जवानांसारखा लढेल, ही लढाई..."; DCM एकनाथ शिंदे यांचे वक्तव्य
11
भुवीनं साधला मोठा डाव! IPL च्या इतिहासात सर्वाधिक विकेट्स घेणारा ठरला दुसरा गोलंदाज
12
पाकिस्तानात मोठी कारवाई! खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात घुसखोरी करणारे ५४ TTP समर्थक ठार
13
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित एक ओव्हर नाही टिकला; पण दोन चेंडूत विराटची बरोबरी करून परतला
14
मध्य प्रदेशात भीषण अपघात; भरधाव कार विहिरीत कोसळली, 12 जणांचा मृत्यू
15
"शरद पवारांनी जाणीवपूर्वक 'ते' वक्तव्य केले"; पहलगामबाबतच्या 'त्या' विधानावरुन भुजबळांचे स्पष्टीकरण
16
पाकिस्तानात भीतीचे वातावरण; लष्कर प्रमुखानंतर बिलावल भुट्टोचे कुटुंबीय देश सोडून पळाले
17
जसप्रीत बुमराहची रेकॉर्ड ब्रेक स्पेल; मुंबई इंडियन्सकडून 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच!
18
सीमेवर तणाव वाढताच पाकिस्तानने चीनकडे मागितले १.४ बिलियन डॉलर
19
"लाडक्या बहि‍णी १५०० मध्ये खूष, २१०० रुपये देऊ असं कुणीच म्हटलं नाही"; नरहरी झिरवाळांचे विधान
20
MI vs LSG : बॅटिंग-बॉलिंग सगळ्यात भारी! पुन्हा दिसतोय MI चा चॅम्पियनवाला तोरा

अपक्षाचे सदस्यत्व पक्षांतरामुळे रद्द; पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन आवश्यक: केरळ हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2022 05:54 IST

निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क

तिरुवनंतपुरम : अपक्ष म्हणून विजयी झालेला आणि नंतर पक्षाचा उमेदवार असल्याची घोषणा करणारा उमेदवार केरळ स्थानिक स्वराज्य संस्था  कायद्यांतर्गत पक्षांतरासाठी अपात्र ठरतो. केरळ हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

शीबा जॉर्ज २०२० मध्ये कीरामपारा ग्रामपंचायत (एर्नाकुलम) मध्ये अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. त्यांनी केरळ  स्वराज्य संस्था नियम, २००० नुसार दिलेल्या  शपथपत्रात त्या सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या  उमेदवार होत्या, असे लिहिले. ग्रामपंचायतीच्या रजिस्टरमध्ये त्यांना सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या सदस्या  दाखविण्यात आले आहे, अशी तक्रार राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाली. 

आयोगाच्या  चौकशीत सरपंच  निवडणुकीत तिने एलडीएफच्या उमेदवाराला मतदान केले आणि नंतर एलडीएफने  तिला उपसरपंच  केल्याचे  स्पष्ट झाले.  आयोगाने  पक्षांतराच्या कारणास्तव तिचे सदस्यत्व रद्द केले  आणि सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. हायकोर्टाच्या एकल पीठाने हा  निर्णय कायम ठेवल्यानंतर, प्रकरण अपीलमध्ये खंडपीठात पोहोचले.

शपथपत्रावरुन पक्षात सामील झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही

राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे म्हणजे त्या पक्षात सामील होणे नव्हे. शपथपत्रावरून पक्षात सामील झाले असे मानले जाऊ शकत नाही. नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्रात विसंगती असल्यास, नामनिर्देशनपत्र स्वीकारले पाहिजे. फार तर त्यांना  पक्षाने पाठिंबा दिलेला अपक्ष मानला पाहिजे. ग्रामपंचायत तिला अपक्ष सदस्य मानते, असा युक्तीवाद शीबा जॉर्ज यांच्यावतीने करण्यात आला.

हायकोर्टाचे मत

सदस्य औपचारिकपणे राजकीय पक्षात सामील झाला नसला तरीही वागणुकीवरून तो पक्षात सामील झाला काय याचा अंदाज काढता  येतो. लोकशाहीवर नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. “पक्षांतराचे पाप” नष्ट करण्यासाठी राज्यघटनेची दहावी अनुसूची आणली गेली. पक्षांतरबंदी कायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समान किंवा अधिक शक्तीने लागू होतो. अपात्रतेचे गंभीर परिणाम लक्षात घेता दहाव्या अनुसूचीच्या २(२) मधील “जॉइन” या शब्दाचा कठोर अर्थ लावला गेला पाहिजे. - मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार आणि शाजी पी. चाळी. (२०२२ चा डब्ल्यूए नं. १३५६) 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :KeralaकेरळHigh Courtउच्च न्यायालयPoliticsराजकारण