शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुमच्या अनुभवाचा राज्याला काय उपयोग? कुंडमाळा पूल दुर्घटनेवरुन राज ठाकरेंचा सत्ताधाऱ्यांना सवाल
2
Uddhav Thackeray: विधानसभेची चूक पुन्हा करू नका, उद्धव ठाकरेंचा शाखाप्रमुखांना दम!
3
Air India Plane Crash: चित्रपट निर्माता बेपत्ता! विमान पडलेल्या ठिकाणाजवळ मोबाइलचं शेवटचं लोकेशन
4
१०-१५ हजारांत संसाराचा गाडा हाकायचा कसा? राज्यातील शिक्षणसेवकांचा सवाल
5
₹१७०० घेऊन गाझियाबादवरून अमेरिकेला पोहोचले; आज झुकरबर्ग, सुंदर पिचाईंपेक्षाही अधिक आहे सॅलरी
6
विशेष लेख: हवाई सुरक्षेबाबत भारत इतका मागास का?
7
तेजीसह शेअर बाजाराच्या कामकाजाला सुरुवात, Sensex ८१,१०० च्या वर; Nifty मध्येही तेजी, 'हे' स्टॉक्स वधारले
8
Ashish Shelar: गणेशोत्सव बंद होऊ देणार नाही, आशिष शेलार यांची ग्वाही; कोर्टात ३० जूनपर्यंत बाजू मांडणार!
9
लॅम्बोर्गिनी चलायी जाने हो...; राम कपूरने घरी आणली लक्झरियस कार, कोटींमध्ये आहे किंमत
10
लाईक्स आणि फॉलोअर्ससाठी आम्हाला त्रास का देता? विमानातल्या व्हायरल फोटोशी इन्फ्लुएन्सरकडून छेडछाड, कुटुंबियांचा संताप
11
Sharad Pawar: आगामी निवडणुकीत युतीबाबतचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेणार- शरद पवार
12
आजचा अग्रलेख: मध्य पूर्वेत पुन्हा आगडोंब!
13
मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूरचं झालं पॅचअप? या पोस्टनंतर चर्चेला उधाण
14
तुलाच पत्नी बनवेन! तरुणाने मृत प्रेयसीसोबत लग्न करून पूर्ण केलं वचन, नातेवाईक भावूक  
15
Matheran: माथेरानमधील तलावात नवी मुंबईचे तिघे बुडाले, एकाला वाचवण्यासाठी दोघांनी घेतल्या उड्या
16
आजचे राशीभविष्य - १६ जून २०२५, लाभदायी दिवस, व्यापार, व्यवसायात अपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता
17
इस्रायल आणि इराणचे एकमेकांवरील हल्ले सुरूच, आतापर्यंत दोन्ही देशांचे किती नुकसान? जाणून घ्या
18
Kedarnath helicopter crash: पत्नीच्या ‘बर्थडे’साठी गेलेले यवतमाळचे कुटुंब केदारनाथला हेलिकॉप्टर अपघातात ठार
19
Pune Maval bridge collapses: कुंडमळाचा ३५ वर्षे जुना पूल कोसळला, इंद्रायणीत अनेक पर्यटक वाहून गेले, ५२ जणांना वाचविले 
20
कुंडमळा पूल दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा चारवर; पाच वर्षांच्या बालकासह चौघांचा मृत्यू

अपक्षाचे सदस्यत्व पक्षांतरामुळे रद्द; पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन आवश्यक: केरळ हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2022 05:54 IST

निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क

तिरुवनंतपुरम : अपक्ष म्हणून विजयी झालेला आणि नंतर पक्षाचा उमेदवार असल्याची घोषणा करणारा उमेदवार केरळ स्थानिक स्वराज्य संस्था  कायद्यांतर्गत पक्षांतरासाठी अपात्र ठरतो. केरळ हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

शीबा जॉर्ज २०२० मध्ये कीरामपारा ग्रामपंचायत (एर्नाकुलम) मध्ये अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. त्यांनी केरळ  स्वराज्य संस्था नियम, २००० नुसार दिलेल्या  शपथपत्रात त्या सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या  उमेदवार होत्या, असे लिहिले. ग्रामपंचायतीच्या रजिस्टरमध्ये त्यांना सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या सदस्या  दाखविण्यात आले आहे, अशी तक्रार राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाली. 

आयोगाच्या  चौकशीत सरपंच  निवडणुकीत तिने एलडीएफच्या उमेदवाराला मतदान केले आणि नंतर एलडीएफने  तिला उपसरपंच  केल्याचे  स्पष्ट झाले.  आयोगाने  पक्षांतराच्या कारणास्तव तिचे सदस्यत्व रद्द केले  आणि सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. हायकोर्टाच्या एकल पीठाने हा  निर्णय कायम ठेवल्यानंतर, प्रकरण अपीलमध्ये खंडपीठात पोहोचले.

शपथपत्रावरुन पक्षात सामील झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही

राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे म्हणजे त्या पक्षात सामील होणे नव्हे. शपथपत्रावरून पक्षात सामील झाले असे मानले जाऊ शकत नाही. नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्रात विसंगती असल्यास, नामनिर्देशनपत्र स्वीकारले पाहिजे. फार तर त्यांना  पक्षाने पाठिंबा दिलेला अपक्ष मानला पाहिजे. ग्रामपंचायत तिला अपक्ष सदस्य मानते, असा युक्तीवाद शीबा जॉर्ज यांच्यावतीने करण्यात आला.

हायकोर्टाचे मत

सदस्य औपचारिकपणे राजकीय पक्षात सामील झाला नसला तरीही वागणुकीवरून तो पक्षात सामील झाला काय याचा अंदाज काढता  येतो. लोकशाहीवर नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. “पक्षांतराचे पाप” नष्ट करण्यासाठी राज्यघटनेची दहावी अनुसूची आणली गेली. पक्षांतरबंदी कायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समान किंवा अधिक शक्तीने लागू होतो. अपात्रतेचे गंभीर परिणाम लक्षात घेता दहाव्या अनुसूचीच्या २(२) मधील “जॉइन” या शब्दाचा कठोर अर्थ लावला गेला पाहिजे. - मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार आणि शाजी पी. चाळी. (२०२२ चा डब्ल्यूए नं. १३५६) 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :KeralaकेरळHigh Courtउच्च न्यायालयPoliticsराजकारण