शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"७५ टक्के नगराध्यक्ष महायुतीचे, ४८ टक्के नगरसेवक एकट्या भाजपाचे; एवढा मोठा विजय...," CM फडणवीसांनी आकड्यांसह सांगितली ताकद
2
"कुटुंब आणि लग्न हे केवळ शारीरिक संतुष्टीचे माध्यम नाही तर...", 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'वर मोहन भागवत स्पष्टच बोलले
3
एक फोन कॉल आणि शुभमन गिल झाला वर्ल्डकपच्या संघातून ‘आऊट’, धक्कादायक माहिती समोर
4
मिस्टर अँड मिसेस नगरसेवक! बदलापूरमध्ये डझनभर जोडप्यांनी निवडणूक लढवली; चार जिंकली, तर पाच...
5
भंडारा उधळला आणि भडका उडाला, जेजुरीत विजयी मिरवणुकीला गालबोट; दोघे भाजले, १८ जखमी
6
Smriti Mandhana Record : स्मृती मानधनाचा मोठा पराक्रम! अशी कामगिरी करणारी ठरली पहिली भारतीय बॅटर
7
इलॉन मस्क यांची संपत्ती ७५० अब्ज डॉलर्सच्या पार; भारताच्या टॉप ४० श्रीमंतांएवढी एकट्याची 'माया'
8
"PM मोदींच्या योजनांवरचा आशीर्वाद"; अमित शाहंकडून कौतुकाची थाप, महायुतीच्या विजयाने दिल्लीत जल्लोष
9
“नगरपालिका निकालाने विरोधकांचे पानिपत, आता मनपासाठी एक दिलाने कामाला लागा”: DCM शिंदे
10
"जर व्हेनेझुएला विरोधात कुठल्याही प्रकारची लष्करी कारवाई झाली तर..."; ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांची अमेरिकेला थेट धमकी!
11
Maharashtra Local Body Election Results 2025 Live: सर्वाधिक नगराध्यक्ष भाजपाचे, काँग्रेसलाही किंचित दिलासा! नगरपरिषद निकालांमध्ये कोण 'हिट', कोण 'फ्लॉप'?
12
विनायक चतुर्थी अंगारक योग २०२५: ‘असे’ करा व्रत, गणेश पूजनात ३ गोष्टी हव्याच; पाहा, सोपी पद्धत
13
प्रियकरासोबत मिळून पतीची हत्या, पण एक चूक नडली अन पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या  
14
"पक्षाने जे प्रवेश दिले त्याचा फायदाच झाला"; मुनगंटीवारांच्या नाराजीवर CM फडणवीसांचे भरपाई देण्याचे आश्वासन
15
IND vs PAK : मैदानात फुल राडा! आयुष म्हात्रे–वैभव सूर्यवंशीचा पाक गोलंदाजाशी वाद; VIDEO व्हायरल
16
धावत्या ट्रेनमध्ये प्रेमीयुगुलाचा रोमान्स, VIDEO व्हायरल; नेमका कुठे घडला 'हा' लज्जास्पद प्रकार?
17
‘हा महायुतीचा सामूहिक विजय, आम्ही जिथे लढलो तिथे…”, निकालांनंतर अजित पवारांचं मोठं विधान          
18
'हिंदूंनी एकजुटीने...', बांगलादेशातील हिंदू अत्याचारांवर RSS प्रमुख मोहन भागवतांचे मोठे वक्तव्य
19
भाजपाचे ५ आमदार असतानाही काँग्रेसने दिली मात! चंद्रपुरात विजय वडेट्टीवार ठरले किंगमेकर
20
एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यातील दोन बालेकिल्ल्यांना भाजपाकडून सुरुंग, अंबरनाथ, बदलापूरमध्ये फुललं कमळ
Daily Top 2Weekly Top 5

अपक्षाचे सदस्यत्व पक्षांतरामुळे रद्द; पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन आवश्यक: केरळ हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2022 05:54 IST

निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क

तिरुवनंतपुरम : अपक्ष म्हणून विजयी झालेला आणि नंतर पक्षाचा उमेदवार असल्याची घोषणा करणारा उमेदवार केरळ स्थानिक स्वराज्य संस्था  कायद्यांतर्गत पक्षांतरासाठी अपात्र ठरतो. केरळ हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

शीबा जॉर्ज २०२० मध्ये कीरामपारा ग्रामपंचायत (एर्नाकुलम) मध्ये अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. त्यांनी केरळ  स्वराज्य संस्था नियम, २००० नुसार दिलेल्या  शपथपत्रात त्या सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या  उमेदवार होत्या, असे लिहिले. ग्रामपंचायतीच्या रजिस्टरमध्ये त्यांना सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या सदस्या  दाखविण्यात आले आहे, अशी तक्रार राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाली. 

आयोगाच्या  चौकशीत सरपंच  निवडणुकीत तिने एलडीएफच्या उमेदवाराला मतदान केले आणि नंतर एलडीएफने  तिला उपसरपंच  केल्याचे  स्पष्ट झाले.  आयोगाने  पक्षांतराच्या कारणास्तव तिचे सदस्यत्व रद्द केले  आणि सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. हायकोर्टाच्या एकल पीठाने हा  निर्णय कायम ठेवल्यानंतर, प्रकरण अपीलमध्ये खंडपीठात पोहोचले.

शपथपत्रावरुन पक्षात सामील झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही

राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे म्हणजे त्या पक्षात सामील होणे नव्हे. शपथपत्रावरून पक्षात सामील झाले असे मानले जाऊ शकत नाही. नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्रात विसंगती असल्यास, नामनिर्देशनपत्र स्वीकारले पाहिजे. फार तर त्यांना  पक्षाने पाठिंबा दिलेला अपक्ष मानला पाहिजे. ग्रामपंचायत तिला अपक्ष सदस्य मानते, असा युक्तीवाद शीबा जॉर्ज यांच्यावतीने करण्यात आला.

हायकोर्टाचे मत

सदस्य औपचारिकपणे राजकीय पक्षात सामील झाला नसला तरीही वागणुकीवरून तो पक्षात सामील झाला काय याचा अंदाज काढता  येतो. लोकशाहीवर नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. “पक्षांतराचे पाप” नष्ट करण्यासाठी राज्यघटनेची दहावी अनुसूची आणली गेली. पक्षांतरबंदी कायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समान किंवा अधिक शक्तीने लागू होतो. अपात्रतेचे गंभीर परिणाम लक्षात घेता दहाव्या अनुसूचीच्या २(२) मधील “जॉइन” या शब्दाचा कठोर अर्थ लावला गेला पाहिजे. - मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार आणि शाजी पी. चाळी. (२०२२ चा डब्ल्यूए नं. १३५६) 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :KeralaकेरळHigh Courtउच्च न्यायालयPoliticsराजकारण