शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा दिला, पण प्रचार करणार की नाही, शरद पवारांनी मांडली भूमिका; काँग्रेसबद्दल काय बोलले?
2
बंदूक नव्हे आता अक्कल पाजळणार! भारताविरोधात असीम मुनीरचा कांड; पाकिस्तानचा नवा कुरापती प्लॅन
3
टॉर्चर करून करून पिता-पुत्राला मारलेले! तामिळनाडूच्या गाजलेल्या 'कस्टोडियल डेथ' प्रकरणात ९ पोलिसांना मृत्यूदंडाची शिक्षा
4
Ekana Stadium: एकाना स्टेडियममध्ये पाण्याची एक बॉटल किती रुपयांना मिळते? किंमत ऐकून चक्रावून जाल!
5
"शस्त्रसंधी करणे म्हणजे शत्रूंना आणखी गुन्हे करण्यासाठी...", इराणने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव धुडकावला
6
बायको अधिकारी बनली अन् पतीला विसरली; अडीच वर्षांनी वाद मिटला, ज्योती-आलोक पुन्हा झाले एकत्र
7
नात्यांचा मोठा पेच! २५ वर्षांनंतर पती पुन्हा प्रकटला, पत्नीचे दीरासोबत लग्न लावले गेले; तिने आता काय करायचे?
8
मायलेज, पॉवर अन् फीचर्सनी सुसज्ज..; फक्त 6 लाखांत घरी घेऊन या लग्झरी सेडान कार
9
ना होर्मुझ खुला करणार, ना ४५ दिवसांचा युद्धविराम होणार! इराणनं प्रस्ताव धुडकावला; आता अमेरिका काय करणार?
10
Latest Marathi News LIVE Updates: काँग्रेसने बारामतीत उमेदवार देणं चुकीचे नाही, शरद पवारांनी मांडली भूमिका
11
नवीन घर झाल्यानंतर गौरव मोरेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाला, "ताडपत्रीच्या घरातून..."
12
थांबा! पिवळेधमक आंबे पाहून भुलू नका; केमिकलने पिकवलेले नाही ना? विकत घेताना 'हे' पाहाच
13
महाकुंभमेळ्यातून चर्चेत आलेल्या IIT बाबाने बांधली लगीनगाठ; पत्नी काय करते? जाणून घ्या...
14
IPL 2026: "धोनीनं सांगूनही सीएसकेच्या गोलंदाजांनी त्याच चुका केल्या" आरसीबीविरुद्धच्या पराभवानंतर रायडू भडकला!
15
"IPL मुळे माझं करिअर संपलं, पण..." RCB च्या माजी शिलेदाराचा दावा, २००९ मध्ये तब्बल ७.५ कोटींची लागली होती बोली
16
कच्च्या तेलाबाबत सौदी अरेबियानं घेतला डोकेदुखी वाढवणारा निर्णय; पेट्रोल-डिझेलचे दर भडकणार?
17
...त्यामुळेच अमेरिका-इराण युद्ध संपत नाहीये; चीन-रशियाची पडद्यामागून मदत पडतेय भारी?
18
Travel : खिशात फक्त १० हजार? टेन्शन सोडा! भारतातल्या 'या' ७ सुंदर जागांना द्या स्वस्तात भेट
19
टाटा Punch चा धमाका Nexon ला मागे टाकत बनली देशातील नंबर-१ SUV; बघा टॉप १० कारची यादी
20
रन आऊटचा वाद अन् अंपायरचीच केली हत्या! क्रिकेट सामन्यातील भांडणाचा रक्तरंजित शेवट
Daily Top 2Weekly Top 5

अपक्षाचे सदस्यत्व पक्षांतरामुळे रद्द; पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन आवश्यक: केरळ हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2022 05:54 IST

निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क

तिरुवनंतपुरम : अपक्ष म्हणून विजयी झालेला आणि नंतर पक्षाचा उमेदवार असल्याची घोषणा करणारा उमेदवार केरळ स्थानिक स्वराज्य संस्था  कायद्यांतर्गत पक्षांतरासाठी अपात्र ठरतो. केरळ हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

शीबा जॉर्ज २०२० मध्ये कीरामपारा ग्रामपंचायत (एर्नाकुलम) मध्ये अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. त्यांनी केरळ  स्वराज्य संस्था नियम, २००० नुसार दिलेल्या  शपथपत्रात त्या सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या  उमेदवार होत्या, असे लिहिले. ग्रामपंचायतीच्या रजिस्टरमध्ये त्यांना सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या सदस्या  दाखविण्यात आले आहे, अशी तक्रार राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाली. 

आयोगाच्या  चौकशीत सरपंच  निवडणुकीत तिने एलडीएफच्या उमेदवाराला मतदान केले आणि नंतर एलडीएफने  तिला उपसरपंच  केल्याचे  स्पष्ट झाले.  आयोगाने  पक्षांतराच्या कारणास्तव तिचे सदस्यत्व रद्द केले  आणि सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. हायकोर्टाच्या एकल पीठाने हा  निर्णय कायम ठेवल्यानंतर, प्रकरण अपीलमध्ये खंडपीठात पोहोचले.

शपथपत्रावरुन पक्षात सामील झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही

राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे म्हणजे त्या पक्षात सामील होणे नव्हे. शपथपत्रावरून पक्षात सामील झाले असे मानले जाऊ शकत नाही. नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्रात विसंगती असल्यास, नामनिर्देशनपत्र स्वीकारले पाहिजे. फार तर त्यांना  पक्षाने पाठिंबा दिलेला अपक्ष मानला पाहिजे. ग्रामपंचायत तिला अपक्ष सदस्य मानते, असा युक्तीवाद शीबा जॉर्ज यांच्यावतीने करण्यात आला.

हायकोर्टाचे मत

सदस्य औपचारिकपणे राजकीय पक्षात सामील झाला नसला तरीही वागणुकीवरून तो पक्षात सामील झाला काय याचा अंदाज काढता  येतो. लोकशाहीवर नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. “पक्षांतराचे पाप” नष्ट करण्यासाठी राज्यघटनेची दहावी अनुसूची आणली गेली. पक्षांतरबंदी कायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समान किंवा अधिक शक्तीने लागू होतो. अपात्रतेचे गंभीर परिणाम लक्षात घेता दहाव्या अनुसूचीच्या २(२) मधील “जॉइन” या शब्दाचा कठोर अर्थ लावला गेला पाहिजे. - मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार आणि शाजी पी. चाळी. (२०२२ चा डब्ल्यूए नं. १३५६) 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :KeralaकेरळHigh Courtउच्च न्यायालयPoliticsराजकारण